आदिवासींचा एल्गार; वनविभागाचे काम पाडले बंद

सुसुरडोह पुनर्वसनग्रस्त गर्रा बघेडा, आसलपानी येथील सुमारे ५०० आदिवासी पुरुष महिलांनी वन विभागाने सुरु केलेल्या ....

सुसूरडोह पुनर्वसनग्रस्तांची व्यथा : शेती व शेतीपूरक गटावर वन विभागाचा डोळातुमसर : सुसुरडोह पुनर्वसनग्रस्त गर्रा बघेडा, आसलपानी येथील सुमारे ५०० आदिवासी पुरुष महिलांनी वन विभागाने सुरु केलेल्या शासकीय जागेतील कामांना विरोध दर्शवून काम बंद केले. उदरनिर्वाहाचे साधन शासनाने उलपब्ध करून दिले नाही व आता गावाशेजारील शेती व शेतीपूरक व्यवसाय करण्यासाठी खुला ठेवण्याची मागणी आदिवासी समुदायाने केली आहे.बावनथडी प्रकल्पात सुसुरडोह गाव बाधीत झाले. सुसुरडोह गावाचे पुनर्वसन गर्रा - बघेडा येथे करण्यात आले. पुनर्वसन जरी झाले तरी उदरनिर्वाहाचे साधन शासनाने उपलब्ध करून दिले नाही. गट क्रमांक २४२ हा सुसुरडोह पुनर्वसन स्थळाजवळ रिकामा आहे. वनपरिक्षेत्र नाकाडोंगरी येथील कर्मचाऱ्यांनी या गटावर स्वच्छता करणे सुरु केले होते. या कामाला गर्रा बघेडा, आसलपानी पुनर्वसन स्थळातील सुमारे ५०० आदिवासी समुदायाने विरोध करून काम बंद पाडले. शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. नंतर वनविभागाने काम बंद केले. गट क्रमांक २४२ हा गट शासनाने खुला ठेवावा. या गटात आदिवासी समुदाय शेती व शेतीपुरक व्यवसाय करू शकतील. शासनाने तसे आश्वासन यापूर्वी येथे दिले होते. अशी मागणी जि.प. सदस्य अशोक उईके, अन्याय अत्याचार समिती सदस्य लक्ष्मीकांत सलामे, विकास मरसकोल्हे, दिनेश मरस्कोल्हे यांनी केली आहे. प्रशासनानी दखल न घेतल्यास आदिवासींचे जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे.आधी पुनर्वसन नंतर धरण या नियमाला येथे केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. आजही पुनर्वसन स्थळी मुलभूत सोयी सुविधांची मोठी कमतरता आहे. कमकासुर, सुसुरडोह, सितेकसा या गावातील बाधीत हे आदिवाीस बांधव आहेत. शेती, घर गेले. पुनर्वसनस्थळी केवळ घरे देण्यात आली. रोजगाराची सोय येथे केली नाही. रिकाम्या भूखंडावर येथे आता शासनाची वक्रदृष्टी गेली आहे. नियमानुसार शासनाने शेती व शेतीपूरक व्यवसायाकरिता ही रिकामी जागा देण्याचे आश्वासन यापूर्वीच दिले होते. येथे लढा उभारण्यात येईल असा इशारा आदिवासी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)