युवराज गोमासे
भंडारा : पारंपारीक भात शेतीला पर्याय म्हणून जिल्हयात तूती रेशीम उद्योग वाढीसाठी जिल्हा प्रशासन व जिल्हा रेशीम कार्यालय प्रयत्नशिल आहे. यापूर्वी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांचे मार्गदर्शनाखाली रेशीम कार्यशाळा आयोजीत झाली होती. जिल्हयात सध्या ४५ एकरवर तूती झाडांची लागवड आहे. महारेशीम अभियान - २०२४ अंतर्गत ६१ नविन शेतकऱ्यांनी नोंदणी झाली असून यंदा प्रशासनाने १०० एकरवर तूती झाडांची लागवड करण्याचे नियोजन आहे.तूती रेशीम उदयोगामध्ये तूती रोपांची लागवड, तूती झाडाच्या पानांचा उपयोग करून कीटक संगोपन व कोष उत्पादन या प्रकीयेचा समावेश आहे. पूर्वी तूतीच्या फांदयांपासून कलम तयार करून झाडाची लागवड व्हायची. त्यामुळे २० ते २५ टक्के तूट पडायची. ज्यामुळे प्रती एकरी ५५०० झाडांची संख्या राहत नव्हती. पर्यायाने प्रति एकरी अंडीपूंजाचे नार्मनुसार संगोपन होत नव्हते. आता ३-४ महिने पूर्ण वाढ झालेल्या रोपापासूंन तूतीची लागवड केले जाते. ज्यामुळे तूटीचे प्रमाण कमी झाले आहे.
जुलै ते सप्टेंबरमध्ये तूतीची लागवड केली जाते. एकदा लागवड झाल्यास १० ते १२ वर्ष लागवड करावी लागत नाही. ५ महिने जून्या झाडाच्या पानापासून कीटक संगोपन करता येते. प्रथम वर्षी २०० अंडीपुंज व दुसऱ्यावर्षी ४०० ते ६०० अंडीपुंजाचे संगोपन करता येते. प्रथम वर्षी १०० ते २०० किलो, दुसऱ्यावर्षी २४० ते ३६० किलो कोष उत्पादन घेता येतो.
शेतकऱ्यांना एक दिवसाचे प्रशिक्षण जिल्हा रेशीम कार्यालय भंडारामार्फत देण्यात येते. शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन रेशिम विकास अधिकारी ढोले यांनी केले आहे.
मनरेगा अंतर्गत ४,१८,८१५ रूपयांचे अनूदान
तुती रेशीम उद्योगाकरीता मनरेगा व सिल्क समग्र अश्या दोन योजनेतून अनुदान देय आहे. मनरेगा अंतर्गत पंचायत समितीला प्रस्ताव सादर करावा. त्याची एक प्रत जिल्हा रेशीम कार्यालयास सादर करावी. तीन वर्षाकरीता ४,१८,८१५ रूपयांचे अनूदान आहे. त्यात तुती लागवड, जोपासना, कीटक संगोपन व कोष उत्पादन तसेच संगोपन शेड बांधकामाचा समावेश आहे. तूती लागवड, कीटक संगोपनासाठी तीन वर्षात ८९५ अकूशल मजुरीपोटी २,६५,८१६ व कुशल साहित्य रक्कम १,५३,००० याप्रमाणे ४,१८,८१५ रूपयांचे अनुदान दिले जाते.
सील्क समग्र योजनांतर्गत युनिटच्या ७५ टक्के अनुदान
जे मजूर मनरेगामध्ये बसत नाही, त्यांचेकरीता केंद्र पुरस्कृत सील्क सम्रग योजना आहे. त्यात तुती लागवडीकरीता ५०,००० रूपये, कीटक संगोपन साहित्य ७५ हजार, निरजंतुकीकरणासाठी ५ हजार व रेशीम शेड बांधकाम खर्च २,४३,७५० रूपये याप्रमाणे ३,७३,७५० युनिटच्या ७५ टक्के अनुदान देय आहे.