चुल्हाड (सिहोरा) : राज्यातील महाआघाडी शासनाने नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनात्मक अनुदान जून अखेर कर्ज भरल्यास देण्याची घोषणा केली होती. आता जवळपास पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी उलटूनसुद्धा अद्याप शासनाकडून शेतकऱ्यांबाबत निर्णय घेतलेला नाही. हा प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याचा शासन मुहूर्त कधी काढणार? असा संतप्त सवाल शेतकरी करीत आहेत.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने महात्मा फुले कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. या योजनेत दोन लाख रुपयांच्या आतील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पात्र धरले. परंतु या कर्जमाफीमध्ये नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विचार केला नव्हता. त्यामुळे या शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याने या विरोधात अनेकदा शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. त्यानंतर कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या नावावरील कर्ज ३० जून अखेर भरावे म्हणजेच हे अनुदान देता येईल, असे सांगितले होते. शेतकऱ्यांनी हे कर्ज भरून आता पाच ते सहा महिन्यांचा अधिक कालावधी उलटला आहे. मात्र, शासनाकडून याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. राज्य शासनाने हे अनुदान लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी भाजपचे युवा नेते किशोर रहांगडाले यांच्यासह शेतकऱ्यांनी केली आहे.
कोट
दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज रक्कम असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी दोन लाखांच्या वरील रक्कम भरल्यानंतर दोन लाखांपर्यंतची रक्कम माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच दोन लाखांच्या आत कर्ज रक्कम असलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण केल्यानंतर जुलै २०२० अखेर त्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. चार महिन्यांपूर्वी आधार प्रमाणीकरण करूनसुद्धा काही शेतकऱ्यांना खात्यावर अद्यापही रक्कम जमा झालेली नाही. यावर तातडीने निर्णय घ्यावा.
-सुभाष बोरकर तालुकाध्यक्ष, भाजप किसान आघाडी