लाखांदूर : मागील काही वर्षापासून तालुक्यातील शेकडो जबरानजोत धारकांना शेतजमिनीचे कायमस्वरुपी पट्टे देण्यात आले नाही. हे प्रकरण प्रलंबित आहेत. सदर शेतकऱ्यांना यासाठी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.विदर्भातील वनाच्या जामिनी वरील अतिक्रमण धारकांची चळवळ मागील अनेक वर्षापासून सुरु आहे. केंद्र सरकारने अतिक्रमणधारकांना वनांच्या जमिनी आदिवासी व इतर पांरपरिक वननिवासी यांचे हक्क मान्य करुन कायदेशीररित्या देण्यासाठी अनुसूचित जमाती व इतर पांरपारिक वननिवासी अधिनियम २००६ व नियम २००८ हा कयदा अंमलात आणला. या कायदयानुसार वनाच्या जमिनीवरील १३ डिसेंबर २००५ पर्यंतच्या अतिक्रमणधारकांनी गाव पातळीवरील वनहक्क समितीकडे दावे दाखल केले. सदर समितीने आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची दावेदारांकडून पुर्तता करुन घेतली. ग्रामवासीयांची मंजूरी घेऊन पुढील कारवाईसाठी उपविभागीय पातळीवर वनहक्क समितीकडे पाठवले.उपविभागीय पातळीवरील वनहक्क समितीने दावेदारांचे अर्ज तपासून सदर दावेदाराला सहकार्य करावयाचे होते. दावेदारांचा दावा योग्य असल्यास पुढील कारवाईसाठी जिल्हा पातळीवरील वनहक्क समितीकडे पाठवावयाचे होते. परंतू अधिकारी व वनहक्क समितीच्या कारभारामुळे कामे पूर्ण झाले नाही. काही दावे प्रकरणे निकाली लागली तर काही दावे अजूनही प्रलंबीत आहेत. लाखांदूर तालुक्यातील सर्व अतिक्रमीत शेतजमिनीचे दावे निकाली काढून त्वरित पट्टे देण्यात यावे. अशी मागणी गजानन भावे, जिक्रीया पठाण, राजकुमार कोचे, ताराचंद गुरनुले, शोभा मोहूर्ले, संपत देव्हारे, दिगांबर टेंभुर्णे, संजय पारडे, निलकंठ पारधी, बकाराम खोब्रागडे आदी अतिक्रमण धारकांनी मागणी केली आहे. (शहर प्रतिनिधी)
अतिक्रमणधारक शेतकऱ्यांना पट्टे कधी मिळणार?
By admin | Published: December 22, 2014 10:42 PM