लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : आयटक प्रणित भंडारा जिल्हा शालेय पोषण आहार कर्मचारी युनियन तर्फे बुधवारी शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना १८ हजार रूपये किमान वेतन व इतर प्रलंबित मागण्यांना घेवून बसस्थानक येथून जिल्हा परिषदेवर धडक मोर्चा काढण्यात आलामोर्चाचे नेतृत्व युनियनचे अध्यक्ष शिवकुमार गणवीर, आयटकचे जिल्हा सचिव हिवराज उके व युनियनचे संघटक राजू बडोले यांनी केले. मोर्च्यातर्फे शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद भंडारा यांचे नावे शासन स्तरावरील व जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरील मागण्यांचे निवेदन उपशिक्षणाधिकारी राजाभोज भांबोरे, अधीक्षक महेंद्र लाडे व कनिष्ठ सहायक जी.के. बहुरे यांनी स्विकारले.त्यावेळी शालेय पोषण आहार कर्मचाºयांना १८ हजार रूपये दरमहा किमान वेतन व शासकीय कर्मचाºयांच्या सेवा शर्तीचे नियम लागू करणे, वर्षभरात १२ महिन्यांचे वेतन, मानधन देणे, २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा शासन निर्णय मागे घ्यावा, शिक्षणाधिकारी यांच्या परिपत्रकाची मुख्याध्यापकांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी तात्काळ आदेश देण्यात यावे, अशी मागणी मोर्चकऱ्यांची होती. मागण्यांची पुर्तता करण्याचे आश्वासन अधिकाºयांच्या वतीने शिष्टमंडळाला देण्यात आले. तसेच गणवेश, परिपत्रक पत्र व एकूण नऊ मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली.शिष्टमंडळात शिवकुमार गणवीर, हिवराज उके, महानंदा नखाते, शालु बडोले, इंदू खंडारे, विद्या बोंदरे, प्रमिला लसुंते, वंदना पेशने यांचा समावेश होता. शेवटी शिष्टमंडळासह झालेल्या चर्चेची माहिती शिवकुमार गणवीर यांनी दिली. यावेळी हिवराज उके व वामनराव चांदेवार यांनी मार्गदर्शन केले. मोर्च्यात मोठ्या संख्येत शालेय पोषण आहार कर्मचारी सहभागी झाल्या होत्या. आभार राजू बडोले, शैलेश गणवीर यांनी केले. यावेळी जिल्हा पोलीसांचा बंदोबस्त लावण्यात आला होता.
पोषण आहार कर्मचाऱ्यांचा जिल्हा परिषदेवर मोर्चा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 14, 2019 6:00 AM
मोर्चाचे नेतृत्व युनियनचे अध्यक्ष शिवकुमार गणवीर, आयटकचे जिल्हा सचिव हिवराज उके व युनियनचे संघटक राजू बडोले यांनी केले. मोर्च्यातर्फे शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद भंडारा यांचे नावे शासन स्तरावरील व जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरील मागण्यांचे निवेदन उपशिक्षणाधिकारी राजाभोज भांबोरे, अधीक्षक महेंद्र लाडे व कनिष्ठ सहायक जी.के. बहुरे यांनी स्विकारले.
ठळक मुद्देअधिकाऱ्यांचे आश्वासन : 'ईओं'च्या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीचे आदेश