औरंगाबाद जिल्हा परिषदेतील भाजप सदस्य निराधार

विश्लेषण : आगामी लोकसभा व विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर गावागावांत जाऊन सरकारच्या योजनांचा प्रचार करण्याचे आदेश दिले जातात. त्यावेळी सदस्यांच्या अडचणी ऐकायला मात्र नेत्यांकडे वेळ नाही, ही जि.प. मधील भाजप सदस्यांची खंत फार काही सांगून जाते. 

- विजय सरवदे

शहरी मुखवटा असलेला पक्ष, अशी भाजपवर अनेकदा टीका होते. त्यामध्ये तथ्य असल्याची प्रचीती परवा जिल्हा परिषदेच्या भाजप सदस्यांनाच आली. ग्रामीण भागाचे नेतृत्व करणारे जिल्हा परिषद सदस्य दीड वर्षांपासून निराधार आहेत. स्थानिक पक्ष नेत्यांनीही त्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले आहे. आगामी लोकसभा व विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर गावागावांत जाऊन सरकारच्या योजनांचा प्रचार करण्याचे आदेश दिले जातात. त्यावेळी सदस्यांच्या अडचणी ऐकायला मात्र नेत्यांकडे वेळ नाही, ही जि.प. मधील भाजप सदस्यांची खंत फार काही सांगून जाते. 

जिल्हा परिषदेत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आलेल्या भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेना-काँग्रेस आघाडी केली. दीड वर्षांपासून सेना-काँग्रेसची सत्ता कार्यरत आहे. अलीकडे जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त कोट्यवधी रुपयांचा विकास निधी सेना-काँग्रेस आघाडी सदस्यांच्या वाट्याला आला. यामध्ये आघाडीची मर्जी सांभाळणाऱ्या मोजक्याच भाजप सदस्यांना सत्ताधाऱ्यांनी खुश केले; परंतु अन्य सदस्यांना केवळ लाख-दोन लाखांचाच निधी मिळाला. उर्वरित ६ सदस्यांना निधीपासून वंचित ठेवले. येणाऱ्या प्रत्येक सभेत हे सदस्य आमच्या सर्कलसाठी निधी द्या म्हणून टाहो फोडतात; पण त्यांची निव्वळ थट्टा चालवली आहे. 

वंचित सदस्यांना निधीपासून डावलण्यात आले म्हणून भाजप सदस्यांनी जिल्हा परिषदेत बेमुदत उपोषण सुरू केले. तंबूत अवघे दहा महिला- पुरुष सदस्य उपोषणाला बसले. तेव्हा शिवसेनेच्या वळचणीला बसलेल्या भाजपच्या काही सदस्यांनी उपोषणार्र्थींची साधी दखलही घेतली नाही. ज्या दिवशी उपोषण सुरू झाले, त्या दिवशी स्थायी समितीची बैठक होती. त्या बैठकीला काही सदस्य उपस्थित होते; पण ते उपोषणाच्या तंबूकडे फिरकलेच नाहीत. ही बाब उपोषणार्र्थींच्या जिव्हारी लागली. दोन्ही गटांमध्ये शाब्दिक बाचाबाचीही झाली. काही भाजपचे सदस्य विविध विषय समित्यांवर आहेत; पण विकास कामांच्या नियोजनाप्रसंगी ते तोंड उघडत नाहीत. भाजप सदस्यांना डावलले जात असताना ते ‘ब्र’ काढत नाहीत. स्थानिक नेतेही भाजप सदस्यांच्या भावना जाणून घेत नाहीत. जिल्हा परिषदेतील सदस्यांमध्ये एकटे पाडल्याची भावना निर्माण झाली आहे. 

विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, आ. प्रशांत बंब, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. भागवत कराड आणि जिल्हाध्यक्ष एकनाथ जाधव यांच्यावर भाजपची दारोमदार आहे. मात्र, सदस्यांवर उपोषणाची ही वेळ का आली, याबाबत भाजपच्या एकाही नेत्याला फोनवर अथवा प्रत्यक्ष सदस्यांना भेटून विचारणा करावी वाटले नाही. आपल्या मतदारसंघाच्या बाहेर   विचार करायला कोणताही नेता   तयार नाही. जिल्हा परिषदेत भाजपचे खमके नेतृत्व नाही. जिल्ह्यात  सर्वांना सोबत घेऊन चालणारा नेता नसल्यामुळे जिल्हा परिषदेतील भाजप सदस्यांमध्ये परकेपणाची भावना निर्माण झाली आहे.

उपोषणार्थींचे नेतृत्व करणारे सदस्य एल. जी. गायकवाड यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली तेव्हा त्यांनी शिवसेना पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीवर आरोप केले. भौगोलिक परिस्थितीनुसार विकास निधीचे वाटप करण्यात यावे, या मागणीसाठी २९ जून रोजी भाजप सदस्यांचा उपोषणाला बसण्याचा नियोजित कार्यक्रम होता; पण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी भाजप सदस्यांना आमिष दाखवत उपोषणापासून परावृत्त करण्याचे प्रयत्न केले. मात्र, काही सदस्य सोडले, तर १० सदस्य उपोषणावर ठाम राहिले. ते म्हणतात त्यामध्ये तथ्य असेल, नसेल. एकंदरीत जिल्हा परिषदेतील या सर्व प्रकारांची दखल पक्षश्रेष्ठी घेणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.