खामगाव(जि. बुलडाणा), दि. ८- गतवर्षी पीक विमा न काढलेल्या शेतकर्यांना विम्याच्या निम्मी रक्कम मदत म्हणून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार बुलडाणा जिल्ह्यातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकर्यांची माहिती घेण्यात आली असून, १६१ कोटी रुपयांच्या अनुदानाची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. गत तीन-चार वर्षांपासून शेतकर्यांना दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. शासनाकडून ठोस अशी काहीही मदत न मिळाल्यामुळे पीक विमा योजनेने शेतकर्यांना काहीसा दिलासा दिला आहे; मात्र पीक विमा न काढलेल्या शेतकर्यांकडे पेरणीचीसुद्धा सोय नाही, ही बाब हेरुन शासनाने औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर व अमरावती या चार विभागातील कापूस, सोयाबीन आणि धान उत्पादक शेतकर्यांना मदत देण्याचा निर्णय फेब्रुवारी २0१६ मध्ये घेतला. औरंगाबाद आणि नाशिक विभागातील कापूस उत्पादक शेतकर्यांसाठी तर अमरावती व नागपूर विभागातील सोयाबीन आणि धान उत्पादक शेतकर्यांना मदत देण्याची योजना शासनाने आखली. पीक विमा न काढलेल्या शेतकर्यांना पीक विम्याच्या निम्मी रक्कम मदत म्हणून देण्यासाठी या चारही विभागातील कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकर्यांची माहिती मागविण्यात आली. त्यानुसार महसूल आणि कृषी विभागाने जिल्ह्यातील गतवर्षी विमा न काढलेल्या सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकर्यांची माहिती संकलीत केली आहे. सोयाबीन उत्पादक २ लाख ९९ हजार २७९ तर कापूस उत्पादक १ लाख १८ हजार १३८ शेतकर्यांना मदत देण्यासाठी शासनाकडे १६१ कोटी ४२ लाख रुपये मदतीची मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासनाची दिरंगाई शेतक-यांच्या मुळावरविमा न काढलेल्या शेतकर्यांना मदत देण्याचा निर्णय शासनाने फेब्रुवारी २0१६ मध्ये घेतला आणि शेतकर्यांची माहिती मागविली. बहुतांश जिल्ह्यातील शेतकर्यांची माहिती अद्यापही सादर झालेली नाही. बुलडाणा जिल्ह्यातसुद्धा कृषी आणि महसूल विभागातील समन्वयाच्या अभावामुळे शेतकर्यांची माहिती वेळेवर देण्यात आली नाही. त्यामुळे आता मदत मिळण्यासही विलंब होणार आहे.
शेतक-यांच्या मदतीसाठी १६१ कोटींचा प्रस्ताव!
By admin | Published: October 08, 2016 1:51 AM