लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : जिल्ह्यातील ८७० पैकी ४३६ ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच म्हणून महिलांना बहुमान मिळणार असल्याचे १० डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात काढण्यात आलेल्या महिला सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीनंतर स्पष्ट झाले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ८७० ग्रामपंचायतींपैकी मोठ्या ग्रामपंचायतींमधील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमांतर्गत १० डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात ही आरक्षण सोडत झाली. या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी दिनेश गिते, तहसीलदार रूपेश खंडारे यांच्यासह अन्य उपस्थित होते. यावेळी तालुकानिहाय महिलांचे आरक्षण तहसीलदारांनी चिठ्ठीद्वारे काढले. सकाळी ११ वाजता या बैठकीस प्रारंभ झाला. आगामी २०२० ते २०२५ या कालावधीसाठी हे सरपंचपदाचे आरक्षण राहणार आहे.५० टक्के आरक्षणाच्या नियमानुसार ४३६ ग्रामपंचायतींमध्ये महिला सरपंच राहतील हे स्पष्ट झाले आहे. यात खुल्या प्रवर्गातील २०८, अेाबीसी ११८, अनुसूचित जमाती २५, तर अनुसूचित जातींसाठी ८५ पदे महिलांसाठी आरक्षित राहतील. दरम्यान, गेल्या सहा ते सात महिन्यापासून कोरोना संसर्गामुळे बुलडाणा जिल्ह्यातील ५२६ ग्रामपंचायतींची निवडणूक रखडलेली होती. या आरक्षणामुळे आता या निवडणुकींचाही मार्ग मोकळा झाला असून, जानेवारीअखेर या निवडणुका होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. येत्या काळात होणाऱ्या निवडणुकांसाठी आता राजकारण ढवळून निघत आहे.
बुलडाण्यातील मोठ्या ग्रामपंचायतीमध्येही महिला सरपंचबुलडाणा तालुक्यातील ६६ पैकी ३३ ग्रामपंचायतींमध्ये महिला सरपंचपद भूषविणार आहेत. राजकीय व सामाजिकदृ्ष्ट्या संवेदनशील असलेल्या बुलडाणा तालुक्यातील काही गावांचा यात समावेश आहे. प्रामुख्याने कोलवड येथील सरपंचपद अनुसूचित जमाती महिला, अजीसपूर, धाड, देऊळघाट, साखळी खुर्द, धामणगाव आणि वाकद सरपंचपद अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी राखीव झाले आहे. सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी नांद्रा कोळी, चांडोळ, माळवंडी, रुईखेड मायंबा, घाटनांद्रा, सिंदखेड, देवपूर, रुईखेड टेकाळे, केसापूर, पळसखेड नागो, वरवड, भडगाव, सोयगाव, पिंपळगाव सराई, चौथा आणि मौंढाळा येथील सरपंचपद आरक्षित राहील.