- ब्रम्हानंद जाधवबुलडाणा : विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत जिल्ह्यात २४ शाळा सुरू आहेत. मात्र समाजकल्याण कार्यालयाकडून या शाळेवरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांना वेळेवर वेतन दिल्या जात नाही. त्यामुळे आश्रम शाळेतील शिक्षकांचा संसाराचा गाडा आर्थिक तडजोडीवर चालत असल्याचे वास्तव शिक्षक दिनाच्या पूर्वसंधेला समोर आले. काही दिवसांपूर्वी जिल्ह्यातील २० टक्के अनुदानीत शाळेवरील शिक्षकांनाही वेतनासाठी असाच संघर्ष करावा लागला होता.विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनस्तरावरून अनेक प्रयत्न होताना दिसून येतात. जिल्ह्यात विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या २४ शाळा असून त्यामध्ये प्राथमिक शाळा १४, माध्यमिक आठ व उच्च माध्यमिक दोन शाळांचा समावेश आहे. या आश्रमशाळांवर कार्य करणाºया शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांचे वेतन हे सामाजिक न्याय विभागांतर्गत होते. वेतनासाठी मुबलक अनुदान नसेल तर वजा रकमेमधून वेतन करावे व १ तारखेलाच वेतन मिळावे, असे आदेश आहेत. मात्र तरीसुद्धा बिल पास न होणे, तांत्रिक अडचणींचा खोडा यासारख्या कारणांमुळे आश्रमशाळेवरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या वेतनामध्ये अनियमीतता दिसून येते. नियमीत वेतन होत नसल्याने अनेक शिक्षकांचे अर्थचक्र बिघडते. मुख्यध्यापक वेतन देयक दर महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत समाजकल्याण कार्यालयात सादर करतात. त्यानंतर ते वेतन देयक ट्रेझरीकडे पाठविण्यात येते. यासर्व प्रक्रियेवर जवळपास एक महिन्याचा कालावधी जातो. त्यातही जर देयक त्रुटीत निघाले तर ते परत समाजकल्याणमध्ये येते. त्यानंतर पुन्हा दहा ते १५ दिवस जातात. यासर्व दिरंगाईमध्ये आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांचे वेतन दोन महिने होऊनही प्रतीक्षेतच राहते. सध्या जुलै व आॅगस्ट महिन्याचे वेतन थकल्याने शिक्षकांना सण उत्सवाच्या दिवसामध्ये आर्थिक टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या वेतनाचा प्रश्न वारंवार निर्माण होत असल्याची माहती एका शिक्षकाने ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. शिक्षकांचा वेतनासाठी संघर्ष५ सप्टेंबर रोजी असलेल्या शिक्षक दिनानिमित्त शिक्षकांच्या समस्यांवर प्रकाश टाकला असता वेतनाची समस्या यामध्ये प्रकर्षाने समोर आली. सर्व शिक्षकांचे वेतन आॅनलाइन करण्यात आलेले असतानाही विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या आश्रमशाळा, २० टक्के अनुदानीत शाळा व इतर काही खाजगी शाळेवरील शिक्षकांना वेतनासाठी अनेक वेळा प्रतीक्षा करावी लागत आहे. २० टक्के अनुदानीत शाळेवरील शिक्षकांची अडचणजिल्ह्यातील २० टक्के अनुदानीत शाळांवरील काही शिक्षकांना शालार्थ प्रणालीच्या तांत्रिक अडचणींमुळे वेतनासाठी प्रतीक्षा कारावी लागली होती. २०१७-२०१८ या शैक्षणिक वर्षातील सुमारे ११ महिन्यांचे वेतन थकले होते. त्यामुळे या शिक्षकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. दरम्यान, मागील महिन्यात या शिक्षकांच्या थकीत वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागला.
आश्रमशाळेवरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांचे वेतन वेळेवर करण्याचा प्रयत्न असतो. परंतू यावेळेस काही तांत्रिक अडचणीमुळे वेतनास विलंब झाला होता. वेतनाचे बिल पास झाले असून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या खात्यावर जमा होत आहे. - मनोज मेरत, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी. बुलडाणा.