बुलडाणा : अपंगत्वाचं जीणं जगणार्यांना समाजाच्या सहानुभूतीपेक्षाही विश्वास हवा अस तो. त्यांचे हक्क, अधिकार आणि सेवा-सुविधा याबाबत शासनस्तरावर होणार्या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही. विविध शासकीय कार्यालये, रेल्वे स्टेशन, एसटी स्टँड, बँका येथे नेहमीच हेळसांडपणाची वागणूक दिली जाते. आता प्रशासनाच्यावतीनेही अपंगांना सावत्रपणाची वागणूक मिळत आहे. त्यामुळेच पाच वर्षात केवळ १८ हजार अपंग बांधवांना विविध माध्यमातून मदत देण्यात आली आहे.जिल्ह्यात गत ५ वर्षांंत नोंदविण्यात आलेली अपंगांची संख्या १ लाख १८ हजार ७२३ आहे; मात्र आजपर्यंंत केवळ १८ हजार ९३४ अपंग बांधवांनाच विविध शासकीय सवलतीचा लाभ मिळत आहे. २0१३ मध्ये ११९१ अपंग आणि २0१४ मध्ये १७0७ अपंग विविध सवलतीसाठी प्राप्त ठरले. अपंगाचे खोटे प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय सवलती लाटणार्यांची संख्या मोठी आहे; मात्र खरे अपंग मात्र अद्यापही या अपंगाना शासकीय योजना व सवलतीपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.युथ वेल्फेअर असोसिएशन ऑफ इंडिया यांच्याकडून जिल्हा सामान्य रुग्णालय परिसरात अ पंग पुनर्वसन केंद्र चालविले जाते. प्रत्येक महिन्याच्या दुसर्या आणि तिसर्या बुधवारी अपंग बोर्डच्यावतीने येथे अपंगाची तपासणी करून त्यांना अपंग असल्याचे निश्चित करून त्यांना अपंगाचे प्रमाणपत्र देण्यात येते. वैद्यकीय अधिकार्यांच्या अनुपस्थितीमुळे अपंगाना तपासणी न करताच परत जावे लागते. शिवाय बर्याच वेळी आज नोंदणी झाल्यानंतर अपंगाला कार्ड देण्यासाठी दोन वा तीन महिन्यानंतरची तारीख दिली जाते. यामुळे बर्याच अपंग बांधवांना प्रमाणपत्र मिळत नाही. परिणामी त्यांना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्यासाठी वेळोवेळी शासकीय रुग्णालयात चकरा माराव्या लागतात.
पाच वर्षांत १८ हजार अपंगांना मदत
By admin | Published: March 18, 2015 1:48 AM