लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा: कोरोना संसर्गामुळे तथा तत्सम कारणांमुळे दोन वेळा मुदत वाढ दिलेल्या जिल्ह्यातील १३ पैकी १२ बाजार समित्यांच्या निवडणुकांची प्रतीक्षा आहे. दुसऱ्यांदा सहा महिन्यासाठी राज्य शासनाने जुलै महिन्यात बाजार समिती संचालक मंडळास सहा महिन्याची मुदत वाढ दिली होती. ती डिसेंबरमध्ये संपत आहे. त्यानुषंगाने या बाजार समित्यांच्या निवडणुकांच्या हालचाली आता होणे क्रमप्राप्त ठरत आहे.वास्तविक जानेवारी २०२० मध्ये व त्यानंतर पुन्हा जुलै २०२० मध्ये असे अनुक्रमे दोनदा सहा महिन्यांसाठी राज्य शासनाने बाजार समित्यांच्या निवडणुकांना मुदत वाढ दिली होती. राज्य शासनास किमान एक वर्षापर्यंत अशी मुदत वाढ देता येते. मात्र २४ डिसेबंर दरम्यान, मधल्याकाळात दिलेली मुदत संपत असल्याने येत्या काळात शेगाव बाजार समिती वगळता उर्वरित बाराही बाजार समित्यांच्या निवडणुकांच्या हालचाली होणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र अद्याप राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून त्यासंदर्भात हालचाली सुरू झाल्या नसल्याचे सुत्रांनी स्पष्ट केले.दुसरीकडे विधान परिषद सदस्यांसह ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या हालचालींनी वेग घेतला असून जानेवारी अखेर जिल्ह्यातील ५२६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे तर शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकाही होत आहे. मिशन बिगीन अंतर्गत अनेक बाबींना शिथीलता मिळत असतााच शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या बाजार समित्यांबाबतही आता निर्णय घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यानुषंगाने आता राज्य शासन आणि पणन संचालक काय निर्णय घेतात याकडे सध्या लक्ष लागून आहे. या बाबत जिल्हा उपनिबंधक महेंद्र देशमुख यांना विचारणा केली असता अनुषंगीक विषयान्वये अद्याप आमच्याकडे कुठल्याही सुचना आलेल्या नसल्याचे ते म्हणाले. काही बाजार समित्यांवर प्रशासक नियुक्त आहे तर काही बाजार समित्यांवर संचालक मंडळ कार्यरत आहे. जुन महिन्यात काही बाजार समित्यावर प्रशासंकांची नियुक्ती केल्यामुळे त्या विरोधात संचालक मंडळ पणन संचालकांकडे अपिलात गेले होते. त्यामुळे जैसे थे चे निर्देश देण्यात आले होते. अद्यापही यातील प्रकरणे पणन संचालकांकडे प्रलंबीत आहेत.
सात वर्षापासून रखडल्या निवडणुकाविलगीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे मलकापूर, मोताळा या दोन बाजार समित्यांसह सिंदखेड राजा बाजार समितीची निवडणूक गेल्या सात पेक्षा अधिक वर्षापासून रखडलेली आहे. त्यामुळे या बाजार समित्यांच्या निवडणुकाही त्वरेने घेणे गरजेचे झाले आहे. आता प्रत्यक्षात २४ डिसेंबर नंतर या संदर्भात काय निर्णय घेतल्या जातो याकडे सध्या कृषी जगताचे लक्ष लागून राहलेले आहे. मधल्या काळात निवडणुकीसंदर्भात बदललेले निर्णय, निधीची अडचण यामुळे या निवडणुका रखडल्या होत्या. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर आधीचा निर्णय फिरविण्यात आल्याने या बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र कोरोना संसर्गामुळे त्यास मुदत वाढ देण्यात आली होती.