बुलडाणा : गेल्या वर्षी महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत जिल्ह्यात १ लाख ६९ ५९६ शेतकऱ्यांना ११२१ कोटी ४० लाख रुपयांची पीककर्ज माफी मिळाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर बँकांनीही जिल्ह्यात २०१६ नंतरचे विक्रमी पीककर्ज वाटप केले आहे. परिणामी कोरोना संकटाच्या काळात जेथे सर्व अर्थकारण ठप्प झाले होते तेथे कृषी क्षेत्राने जिल्ह्याच्या अर्थकारणास चांगला हातभार लावल्याचे आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस स्पष्ट होत आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात गेल्या वर्षी २ लाख १९ हजार ७८२ शेतकऱ्यांना २ हजार ७३३ कोटी ७२ लाख रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्याचे वार्षिक पतआराखड्यातंर्गत बँकांना उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी खरीप व रब्बी मिळून जिल्ह्यातील १ लाख ८० हजार ७४१ शेतकऱ्यांना बँकांनी १ हजार ४८४ कोटी १७ लाख रुपयांचे पीककर्ज वाटप केले. एकूण उद्दिष्टाच्या ते ५४ टक्के होते. परिणामी २०१७ नंतरचे हे विक्रमी पीककर्ज वाटप म्हणावे लागले.
यामध्ये खरपी हंगामात २ हजार ४६० कोटी ३५ लाख रुपये पीककर्ज १ लाख ७९ हजार ४७१ शेतकऱ्यांना वाटपाचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी १ लाख ५३ हजार ९५५ शेतकऱ्यांना बँकांनी १ हजार २६० कोटी ५४ लाख रुपयांचे पीककर्ज वाटप केले. रब्बी हंगामात ४० हजार ३११ शेतकऱ्यांना २७३ कोटी ३७ लाख रुपयांचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले गेले होते. त्यापैकी २६ हजार ७८६ शेतकऱ्यांना बँकांनी २२३ कोटी ६३ लाख रुपयांचे पीककर्ज वाटप केले. रब्बीच्या एकूण उद्दिष्टाच्या ८२ टक्के वाटप यंदा झालेले आहे. जिल्ह्याचा एकंदरीत विचार करता २०१५-१६ या आर्थिक वर्षानंतर प्रथमच पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप करण्याचा उच्चांक करण्यात आला आहे. ही अैाद्योगिकदृष्ट्या मागास असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या दृष्टीने कृषी क्षेत्रासाठीची दिलासादायक बाब म्हणावी लागले.
--सहा वर्षांत वाटप झालेले पीक कर्ज--
वर्षे कर्जवाटप (टक्केवारी)
२०१५-१६ ८७.१० टक्के
२०१६-१७ ७९.३९ २०१७-१८ २६.१३ २०१८-१९ ३१.७९ २०१९-२० २६.७९ २०२०-२१ ५४.०० --कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेले शेतकरी--
१,६९,५९६ शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा जिल्ह्यात लाभ मिळाला. ११२१.२१ कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती आतापर्यंत या शेतकऱ्यांना मिळाली. २५००० शेतकरी अद्यापही कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत.
५,३०० शेतकऱ्यांचे अद्याप आधार प्रमाणिकरण रखडलेले आहे.