लोकमत न्यूज नेटवर्क खामगाव : गतवर्षी सन २०१९-२० च्या कापूस हंगामात शासकीय कापूस खरेदीच्या कापूस प्रक्रिया, हमाली, वाहतूक याबद्दलचे जिनिंग चालकांचे कोट्यवधी रुपये पणन महासंघाकडे एक वर्षापासून थकल्याने जिनिंग व्यवसाय आर्थिक संकटात आला आहे. पणन महासंघाच्या धोरणाविरुद्ध संपूर्ण राज्यात ११ व १२ रोजी जिनिंग बंद ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे दोन दिवस कापूस खरेदीही बंद राहणार आहे. गतवर्षी कोरोना व लॉकडाऊनमुळे सर्व आर्थिक व्यवहार बिघडले. लॉकडाऊनमुळे हंगामात कापसाची खरेदी उशिरा म्हणजे मे महिन्याच्या शेवटच्या टप्प्यात सुरू करण्यात आली. त्यावेळी शासनाने जिनिंग मालकांना १५ ऑगस्टपर्यंत कापूस खरेदी करण्यास भाग पाडले म्हणून शासनास तोटा झाला. जिनिंगवर शासकीय दराने खरेदी केलेल्या कापसातून रुई व सरकी वेगळी करून गठाण पॅकिंग करून मालवाहू वाहनात भरून देण्यात येते. त्याचा सर्व खर्च पणन महासंघ अदा करते. त्यापोटी पणन महासंघाकडे कोटट्यवधी रुपये थकीत आहेत. ही रक्कम देण्यात यावी, यासाठी पणनमंत्री व कार्यकारी संचालक यांच्याकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे; परंतु काहीच उपयोग झाला नाही. अगोदरच कोरोनामुळे जिनिंगची आर्थिक परिस्थिती बिघडलेली असताना २०-२१ च्या कापूस हंगाम सुरू कसा करायचा, असा प्रश्न चालकांचा होता. त्यामुळे केंद्र सुरू करण्यास नकार देऊन बहिष्कार घातला होता. महासंघाने थकीत रक्कम तर दिलीच नाही, उलट काही जिनिंग चालकांकडून बँक गॅरंटी म्हणून १०-१२ लाख रुपयांचे धनाकर्ष घेण्यात आले. या प्रकाराचा निषेध म्हणून लाक्षणिक आंदोलन केले जात असल्याचे पत्रकातून कळवण्यात आले आहे.
अन्यायकारक वसुली शासनाने तातडीने थांबवावी. सोबतच एमएक्यु दर्जाचा कापूस घेण्याऐवजी सर्वच ग्रेडचा कापूस खरेदी करण्याची व्यवस्था करावी.- डॉ. किशोर केला, प्रतिनीधी महाराष्ट्र जिनर्स असोसिएशन, जि.बुलडाणा