- नीलेश जोशी
बुलडाणा : ब्रम्हपुत्रेचे प्रतीदिन समुद्रात वाहून जाणारे ५० टीएमसी पाणी १८ लाख कोटी रुपयांच्या योजनेच्या माध्यमातून थेट कन्याकुमारीपर्यंत नेण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भातील संकल्पीतस्तरावरील योजनेचा ६० टक्के डीपीआर पूर्णत्वास गेला आहे. दरम्यान, केंद्र शासन, सीएसआर फंड, जागतिक बँकेचे सहकार्याने संकल्पीत स्तरावरील हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा मानस असल्याचे ग्लोबल इन्फ्रा इंडियाचे चीफ कन्सलटन्ट तथा नदी जोड प्रकल्पाचे तज्ज्ञ डॉ. आयकेई स्वामी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले. बुलडाणा जिल्ह्यातील लव्हाळा येथे वैनगंगा ते नळगंगा-पेनटाकळी नदी जोड प्रकल्पाच्या निमित्ताने खा. प्रतापराव जाधव यांनी आयोजित केलेल्या पाणी परिषदेसाठी ते२६ फेब्रुवारी रोजी जिल्ह्यात आले होते. त्यावेळी त्यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी ही माहिती दिली. एकूण पाच टप्प्यामध्ये ही योजना राहणार असून भारतातील मोठ्या नद्यांचे खोरेही या माध्यमातून जोडल्या जावू शकतात. ही योजना पूर्णत्वास गेल्यास प्रत्येक राज्याला ब्रम्हपुत्रेचे प्रतीदिन एक टीएमसी पाणी उपलब्ध केल्या जाऊ शकते, असे हैद्राबाद येथील डॉ. स्वामी यांनी सांगितले.
प्रश्न : या योजनेचे स्वरुप कसे आहे?
उत्तर - ब्रम्हपुत्रा नदीचे उपयोगात न येणारे ५० टीएमसी पाणी दररोज समुद्रात वाहून जाते. हे पाणी आसाम राज्यात चार धरणामध्ये घेऊन तेथून सिलीगडुी, जेटलकुट धरण (राची), टोटला धरण, गोदावरी, भीमा, तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी नदीद्वारे कन्याकुमारीपर्यंत पोहोचवायचे आहे. एकुण पाच टप्पे या योजनेचे आहे. यामध्ये प्रत्येक राज्याला दररोज दोन टीएमसी पाणी या माध्यमातून उपलब्ध होईल. पावसाळ््यात याचे प्रमाण प्रसंगी अधिक राहू शकते, असे या योजनेचे स्वरुप आहे. आसाममधील चार धरणाच्या माध्यमातून एक हजार मेगावॅट वीज निर्मितीही केली जाऊ शकेल.
प्रश्न : या योजनेची कल्पना कशी सुचली?
उत्तर - तेलंगणा राज्यात कालेश्वर प्रोजेक्ट आहे. येथे गोदावरी नदीतून तीन टीएमसी पाणी उचलण्यात येत आहे. अगदी खोलगट भागातून हे पाणी लिफ्ट केल्या जात आहे. या कालेश्वर प्रोजेक्टचा वास्तवातील अनुभव पाहता ब्रम्हपुत्रेचे पाणी कन्याकुमारीपर्यंत आणण्यासाठीच्या योजनेची कल्पना सुचली. गेल्या पाच वर्षात महाराष्ट्रासह दक्षिण भारतामध्ये पावसाचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे हिमालयातून वाहणाºया नद्यांचे वाहून जाणारे तथा उपयोगात न येणारे पाणी उपयोगात आणण्याच्या दृष्टीने ही योजना आहे. वास्तवातील कालेश्वर प्रोजेक्टचा आधार या योजनेसाठी घेण्यात आला आहे. योजनेच्या दुसºया तथा तिसºया टप्प्यात गंगा नदीवर टॅपींग करून दक्षिणेतील भागात पाणी पोहोचविण्याचा विचार आहे.
प्रश्न : या योजनेची पुढील दिशा काय असेल?
उत्तर - या योजनेचा डीपीआर बनविण्यात येत असून त्याचे ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. पुढील टप्प्यात या योजनेच्या दृष्टीने संपूर्ण भागाचे हवाई सर्व्हेक्षण करण्यात येणार आहे. योजनेसाठी १८ लाख कोटी रुपये प्रत्यक्ष खर्च येणार असून हा निधी केंद्र, राज्य सरकार, सीएसआर फंड, तिरुपती बालाजी मंदिर यासारख्या देवस्थानांकडून निधी उपलब्ध करता येईल. ती उपलब्धता झाल्यास किमान पाच ते आठ वर्षात ही योजना प्रत्यक्ष आकारात येऊ शकते.
प्रश्न : राजकीय स्तरावर याबाबत काही चर्चा झालेली आहे का?
उत्तर - केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी यासंदर्भाने तीन वेळा भेट झाली आहे. त्यांना संपूर्ण योजनेचे स्वरुप सांगितले असून प्रत्यक्ष नकाशाही दाखविण्यात आला आहे. त्यामुळे आम्ही याबाबत सकारात्मक आहोत. दिवसेंदिवस घटते पर्जन्यमान पाहता हिमालयातून येणारे परंतू उपयोगात न येता समुद्रात वाहून जाणारे हे पाणी प्रत्यक्ष उपयोगात आणल्या जाऊ शकते. त्याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहेत.
प्रश्न. : राज्यनिहाय पाण्याचे वाटप कसे करणार?
उत्तर - योजनेचे स्वरुप पाहता प्रत्येक राज्याला प्रतिदीन एक टीएमसी पाणी उपलब्ध होऊ शकते. महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागासाठी यातून तीन टीएमसी पाणी उपलब्ध केले जाईल. आसाममधून हे पाणी दक्षिणेत आणण्यासाठी ते ११० मीटर उंचीवर लिप्ट करावे लागणार आहे. एकूण पाच फेजमध्ये हे करावे लागेल. यात आसाममध्ये चार धरणात हे पाणी येईल. सिलीगुडी ते किशनगंज, गंगा नदी टॅप करून पंचेहट धरण ते जटलकुट तेथून टोटला धरण तेथून गोदावरी-तुंगभद्रा आणि पुढे पेन्नार, कावेरी आणि शेवटी कन्याकुमारी येथे हे पाणी पोहोचविण्यात येईल. पाचही टप्प्यात संबंधीत भागाची समुद्रसपाटीपासूनची उंची विचारात घेऊन पाणी लिफ्ट करावे लागणार आहे. त्यासाठी सोलार प्लॅन्ट तथा तत्सम बाबींचा आधार घेण्यात येईल.