‘सीएए’ देशहिताचा; काही पुढाऱ्यांनी देशाला गैरसमजाच्या विद्यापीठात उभं केलंयः डॉ. उदय निरगुडकर

ज्येष्ठ पत्रकार सामाजिक कार्यकर्ते उदय निरगुडकर यांच्याशी खामगाव येथे साधलेला संवाद...

- अनिल गवई
लोकमत न्यूज नेटवर्क
 खामगाव : महासत्ता ही त्याग, दूरदृष्टी आणि कठोर पावलांनीच बनते. राष्ट्रचेतना टिकविण्यासाठी ‘सीएए’  भारतीय नागरिकत्व कायद्याची आवश्यकता आहे. हा कायदा कुणाच्याही विरोधात नाही. त्यामुळे या विरोधात कुणीही आगडोंब उठविण्याचे काहीही एक कारण नसावे. कारण लोकशाही मार्गाने विरोध करण्याचा अधिकार सर्व समान आहे. ज्येष्ठ पत्रकार सामाजिक कार्यकर्ते उदय निरगुडकर यांच्याशी खामगाव येथे साधलेला संवाद...

 ‘सीएए’ भारतीय नागरिकत्व कायद्याला विरोध योग्य आहे का?
संसदेने बहुमताने पारीत केलेल्या कायद्याला विरोध करणे अजिबात चुकीचं आहे. कायद्याला विरोध करून कोणत्या लोकशाही मुल्यांची जपणूक केली जात आहे? विरोध करताना केल्या जाणाऱ्या निदर्शनात हातात तिरंगा राष्ट्रध्वज घेत, त्याच देशाच्या संसदेने पारीत केलेला कायद्याला विरोध केला जात आहे. या कायद्याला विरोध करून काही राजकीय पुढाऱ्यांनी  संपूर्ण देशाला गैरसमजाच्या विद्यापीठात उभं केलं आहे.

‘सीएए’ लागू करण्यास काही राज्यांचा विरोध आहे?
‘सीएए’लागू करण्यास काही राज्यांचा होणारा विरोध साफ चूक आहे.राज्ये केंद्राच्या विषयाला विरोध करूच शकत नाही. कारण नागरिकत्व हा केंद्राचा अधिकार आहे. राज्याचा नाही. मात्र, राजकारण म्हणून या कायद्याला विरोध केल्या जात आहे. देशात अस्थिर वातावरण निर्माण केलं जातेय. ही दुर्दैवी बाब आहे.  या कायद्यामुळे देशातील मुस्लिमांना कोणताही धोका नाही. याउलट निर्वासीत म्हणून जगत असलेल्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा आहे.

 जेएनयू विद्यापीठाबद्दल आपले मत काय?
जेएनयू विद्यापीठात एकीकडे अराजकता माजविणारे विद्यार्थी तयार होतात. तर दुसरीकडे जागतिक स्तरावर चमकणारे विद्यार्थी तयार होतात. अशा विद्यापीठांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी दर्जेदार विद्यापीठ उभे करणे काळाची गरज आहे.

देश भारतीय नागरीकत्व दुरूस्ती कायदा (सीएए)वर अशांत होण्याची बीजं फाळणीमध्ये पेरली गेली आहेत. मात्र, हजारोवर्षांचा इतिहास असलेला हा देश विविध आक्रमणानंतरही शाबूत राहीला. त्यामुळे हा देश फार काळ अशांत राहू शकणार नाही. सर्व विचार या विशाल भारतीय विचारधारेने स्वीकारले आहेत.

‘सीएए’कायद्यात कोणाचेही अधिकार हिरावून घेण्याची तरतूद आहे का ?
अजिबात नाही, केंद्र शासनाने लागू केलेला भारतीय नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा सन १९५५ च्या कायद्यातील संशोधन आहे. या संशोधनातून भारतीय नागरिकता अधिनियम १९५५ कलम २,६,७ आणि १८, पारपत्र अधिनियम १९२० कलम ३ आणि विदेशी नागरिक कायदा १९४६ या जुन्या कायद्यातील कोणतीही कलम रद्द करण्यात आलेली नाही. तर केवळ नवीन कलम जोडण्यात आले आहे. भारतातील कोणत्याही नागरिकाचा यामुळे अधिकार हिरावल्या जाणार नाही. तर संरक्षण देण्यासाठीच हा सुधारीत ‘सीएए’कायदा उपयुक्त ठरणार आहे.