बुलडाणा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सन २०११-१२ या कालावधीतील निर्गमित केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या जातवैधता प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करण्यात येणार आहे. त्यानुसार जातप्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालयाने संबंधित उमेदवाराना वारंवार पत्र पाठवूनसुद्धा संबंधित उमेदवारांनी फेरतपासणीला कुठलाही प्रतिसाद दिलेला नाही. अशा उमेदवारांची यादी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालय, बुलडाणा येथे नोटीस बोर्डवर लावण्यात आलेली आहे. ज्या उमेदवारांचे नाव नोटीस बोर्डमधील यादीत आहे, अशा उमेदवाराने त्यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र, जातीचा दाखला व जातीविषयक सर्व कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींसह ८ दिवसाचे आत सदर कार्यालयात सादर करावेत.
या उमेदवारांनी ८ दिवसाचे आत कागदपत्रे सादर न केल्यास त्यांची गुणवत्ता खुली ठेवून प्रकरण नस्तीबद्ध करण्यात येईल. तसेच सन २०११-२०१२ मधील त्यांचेकडे उपलब्ध असलेले जातवैधता प्रमाणपत्र भविष्यात वापरता येणार नाही. याची संपूर्ण दक्षता संबंधित उमेदवाराने घ्यावी. तसे आढळून आल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम २००० व नियम २०१२ मधील कलम ११ नुसार प्रशासकीय व फौजदारी कार्यवाहीस पात्र राहणार आहे, असे संशोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडतळणी समिती मनोज मेरत यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.