सीटूचे जिल्हा अध्यक्ष पंजाबराव गायकवाड, केतन गीते, अमोल इंगळे, विजया ठाकरे, प्रतिभा वक्टे, मंदा डोंगरदिवे यांच्यासह सीटूच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांनी हे निवेदन दिले.
केंद्रातील भाजप सरकारने गेल्या सात वर्षांत शेतकरी आणि कामगार विरोधी कार्पोरेट धार्जीणे धोरण आक्रमकपणे राबविण्यास सुरुवात केली आहे. संकटात सापडलेल्या कृषीला व शेतकऱ्याला वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताची धोरणे राबविण्याऐवजी शेतीक्षेत्र कार्पोरेट क्षेत्राच्या ताब्यात देण्यासाठी तीन कृषी कायदे आणले गेले. कामगार विरोधी चार संहिता मंजूर करून कामगारांनी गेल्या शंभर वर्षांत लढून मिळविलेले कामगार कायदे रद्द केले. सोबतच सत्तर वर्षांमध्ये देशातील जनतेच्या पैशावर व श्रमावर उभ्या करण्यात आलेल्या सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे. इंधन दरवाढीवरही नियंत्रण ठेवलेले नाही. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षणाचे खासगीकरण व बाजारीकरण केले जात आहे. वीज कायदा बदलून सर्वसामान्य जनता शेतकरी व लहान उद्योगांना संकटात टाकण्याचा घाट घातला जात असल्याचे यासंदर्भातील पत्रकार सीटूने म्हटले आहे.