- अनिल गवई
खामगाव : बुलडाणा जिल्ह्यात ‘सीएमआर’ तांदूळाच्या वाहतुकीसाठी निविदा प्रक्रीया राबविण्याच्या राज्य शासनाच्या आदेशाला जिल्हा पुरवठा विभागाकडून केराची टोपली दाखविण्यात येत आहे. इतकेच नव्हे तर, यासंदर्भात जिल्हाधिकाºयांच्याही आदेशाची अवहेलना केल्या जात असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. कंत्राटदाराचे उखळ पांढरे करण्यासाठी हा खटाटोप सुरू असल्याची जोरदार चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात होत आहे.
राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात आधारभूत धान्य खरेदी योजनेतंर्गत धानापासून प्राप्त झालेल्या ‘सीएमआर’ तांदुळाच्या वाहतुकीसाठी शासन परिपत्रक क्र. विसउस/का.- २/२०१७ ते २०१९ धा.तां/ वाहतूक दर दि. २२ आॅक्टोबर २०१८ अन्वये वाहतूक निविदा प्रक्रीया राबविण्याचे सूचित केले आहे. त्यानुसार राज्यातील चंद्रपूरसह काही जिल्ह्यांमध्ये सीएमआर तांदूळ वाहतुकीसाठी निविदा प्रक्रीया राबविण्यात आली आहे. मात्र, बुलडाणा जिल्ह्यातील तांदूळ वाहतुकीची निविदा प्रक्रीया गेल्या तीन महिन्यांपासून थंडबस्त्यात असल्याचे दिसून येते. शासन अद्यादेश आणि जिल्हाधिकाºयांच्या निर्देशांना डावलून जिल्हा पुरवठा विभागाकडून ही निविदा प्रक्रीया थंडबस्त्यात टाकण्यात येत असल्यामुळे नजीकच्या काळात सीएमआर तांदूळ वाहतुकीमध्ये पुन्हा घोटाळा होण्याचे संकेत या निमित्ताने मिळत आहेत.
जिल्हा पुरवठा विभागाकडून सीएमआर तांदूळ निविदाप्रक्रीयेप्रकरणी हेतूपुरस्परपणे चालढकल केली जात असून, पुरवठा विभागातील लेखा विभागातंर्गत काही झारीतील शुक्राचार्य या निविदेला खोळंबा घालत असल्याचे समजते. दरम्यान, तांदुळाचा काळाबाजार रोखण्यासाठी सीएमआर तांदूळ वाहतुकीची निविदा पूर्ण होऊन कंत्राटदार नियुक्त होत नाही, तोपर्यंत तांदूळाची वाहतूक भारतीय अन्न महामंडळाच्या खामगाव येथील गोदामातूनच करणे गरजेचे आहे. तसेच प्रशासकीय कामातील पळवाटा शोधून, तांत्रिक अडसर निर्माण करून शासकीय योजना विस्कळीत करणाºयांविरोधात जिल्हाधिकाºयांनी मोहिम उघडण्याची आवश्यकता असल्याचेही गरजेचे बनले आहे. यासंदर्भात जिल्हा पुरवठा अधिकारी बी.यू.काळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते उपलब्ध होवू शकले नाही.
कंत्राटदाराचे उखळ पांढरे करण्यासाठी खटाटोप!
सीएमआर तांदूळ वाहतुकीसाठी निविदा प्रक्रीयेच्या माध्यमातून कंत्राटदाराची नेमणूक न झाल्यास, ऐनवेळी तातडीचे कारण दर्शवून, गोरगरीब लाभार्थ्यांच्या नावाखाली या वाहतुकीचा कंत्राट पुन्हा जुन्याच कंत्राटाराला अव्वाच्या सव्वा भावाने देण्याचा प्रमुख उद्देश यामागील असल्याचे जिल्हा पुरवठा विभाग वर्तुळात बोलले जात आहे. मागील कालावधीप्रमाणेच धान्य वाहतूक अफरातफरीला प्रोत्साहन देण्यासाठीच हा सर्व आटापिटा सुरू असल्याचे दिसून येते.
जिल्हाधिकाºयांची दिशाभूल!
तांदूळ वाहतूक निविदेसाठी शासन परिपत्रकानुसार तात्काळ उपाययोजना करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी निरूपमा डांगे यांनी आॅक्टोबर २०१८ मध्येच दिलेत. मात्र, तब्बल तीन महिन्यांपासून जिल्हा पुरवठा विभागाकडून निविदा प्रसिध्द करण्यात आली नाही. तांत्रिक अडचणींचा फायदा उठवित, पुरवठा विभागाकडून ही प्रक्रीया लांबविण्यात येत असून, जिल्हाधिकाºयांनाही याप्रकरणी अंधारात ठेवल्या जात आहे. त्यामुळे याप्रकरणी जिल्हाधिकाºयांनी याप्रकरणी सखोल चौकशी करावी, तसेच दोषींवर निलंबिणाची कारवाई करून निविदा प्रक्रीयेला गती द्यावी, अशी अपेक्षा आहे.
२०१७-१८ मध्ये तिप्पट झाली होती वाहतूक!
सन २०१७-१८ मध्ये भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामात तांदूळ उपलब्ध असतानाही अमरावती येथील वाहतूक कंत्राटदारास आर्थिक फायदा पोहोचविण्यासाठी नागपूर, गोदींया, भंडारा येथून बाजारभावापेक्षा तिप्पट जादा दराने हजारो टन तांदूळाची वाहतूक करण्यात आली होती. या वाहतुकीच्या ‘ट्रान्सपोर्ट’पासचा घोळ ‘लोकमत’ने उघडकीस आणला होता. त्यामुळे वाहतूक कंत्राटदाराचा दोनवेळा रक्कम मिळविण्याचा प्रयत्न फसला होता.
सीएमआर तांदूळ वाहतूक निविदा प्रकरणी फाईल सादर करण्यात आली आहे. मात्र, सीएमआर तांदूळ वाहतूक करण्यासाठी नियमित कंत्राटदार मिनीमम सपोर्ट प्राईज (एमएसपी) ने वाहतूक करण्यास तयार असतील, तर त्यांना विचारणा करण्यासाठी शासनाचे नव्याने पत्रप्राप्त झाले आहे.
- प्रशांत खैरनार, अव्वल कारकून, जिल्हा पुरवठा विभाग, बुलडाणा.