बुलडाणा : राज्यातील सर्व संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आयटी महामंडळात सामावून घेण्यासह इतर मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संघटनेच्यावतीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देण्यात आले. शासनाच्या ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून २०११ पासुन संग्राम व आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पात राज्यातील सर्व ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर संगणक परिचालक म्हणून हजारो संगणक परिचालक डिजीटल महाराष्ट्राचे काम करीत आहेत. ग्रामिण भागातील जनतेला रहिवासी, बांधकाम परवाना, पीटीआर नक्कल यासह २९ प्रकारचे दाखले, ग्रामपंचायत जमा, खर्चाची नोंद घेणे, ग्रामसभा, मासिक सभा, यांचे आॅनलाईन कामकाज, १४ व्या वित्त आयोगाचे गाव विकास आराखडे व इतर कामे संगणक परिचालक करतात. शेतकरी कर्जमाफी, प्रधानमंत्री पीकविमा योजना, अस्मिता योजना, जनगणना, प्रधानमंत्री आवास योजनेचा सर्व्हे आदी कामे गत ८ वर्षापासून करीत आहेत. असे असतांना त्यांना वर्षभर मानधन मिळत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन देऊनही महिन्याच्या निश्चित तारखेला मानधन मिळाले नाही. त्यामुळे परिचालकांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी १९ आॅगस्ट पासून कामबंद आंदोलन सुरु केले आहे. संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आय. टी. महामंडळाकडून संगणक परिचालक म्हणून कायमस्वरुपी नियुक्ती देण्यात यावी, संगणक परिचालकांचे मानधन १४ व्या वित्त आयोगातून देण्याऐवजी शासनाच्या निधीतून दर महिन्याला किमान वेतन १५ हजार रुपये द्यावे, एप्रिल २०१७ ते जुलै २०१९ पर्यंतचे सर्व थकीत मानधन देण्यात यावे, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचे मानधन देण्यात यावे, प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामिणचे आॅनलाईन सर्व्हे केलेले मानधन मिळावे, नोटीस न देता कामावरुन कमी केलेल्या संगणक परिचालकांना परत कामावर घेण्यात यावे यासह इतर मागण्यांसाठी धरणे देण्यात आले. यावेळी तालुकाध्यक्ष धनंजय शेळके, योगेश रिंढे, निखील मिसाळ, जयश्री म्हस्के, अर्चना शेळके, उमेश तायडे, राम भुसारी, दिलीप बुलबुले, निवृत्ती तायडे, मंगेश भोंडे, विजय राऊत, अंकुश तायडे, गिरधारी जाधव, पंडीत हिवाळे, रितेश हिवाळे, योगेश नवले, सुनील वाघ यांच्यासह संगणक परिचालक हजर होते.