शेगाव : ‘सध्या एकीकडे आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलने होत आहेत, तर ज्या संस्थांमध्ये आरक्षणातून नोकरी देता येते, त्या संस्थांच केंद्र शासनाकडून विकल्या जात आहेत, त्यामुळे शासकीय संस्थाच शिल्लक राहणार नाहीत तर आरक्षण कुठे मिळेल? केंद्रातील मोदी सरकारने विक्रीचा सपाटा लावलेले सार्वजनिक उपक्रम वाचवावे लागतील, त्यासाठी आेबीसींचा सर्वंकष लढा उभारावा लागेल,’ असे आवाहन छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी केले.शेगावात आेबीसी अधिकार संमेलनात मुख्य मार्गदर्शक म्हणून ते बोलत होते. यावेळी मंचावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर, राष्ट्रीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव आशिष दुवा, आमदार राजेश एकडे, आमदार अमित झनक, माजी मंत्री अजहर हुसेन, माजी आमदार अॅड. नातिकोद्दीन खतिब, हर्षवर्धन सपकाळ, दिलीपकुमार सानंदा, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष राहुल बोंद्रे, शाम उमाळकर यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
केंद्रातील मोदी सरकार आेबीसींना केवळ मतं देणारी मशीन म्हणून वापरत आहे, त्यासाठी वेळोवेळी वादग्रस्त मुद्दे पुढे केले जात आहेत. त्यामध्ये हिंदू-मुस्लिम द्वेष पसरवला जात आहे. केंद्रातील माेदी सरकार केवळ राम नाम जपना, पराया माल, या नीतीने वागत असल्याचेही मुख्यमंत्री बघेल यावेळी म्हणाले.