बुलडाणा, दि. १८- केंद्राकडून विविध योजनांसाठी राज्याला मिळणारा निधी हा कमी झाल्याने बुलडाणा जिल्ह्यातील विविध योजनांची कामे खोळंबली आहे. त्यामुळे कृषी, शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम आदी विभागांना कामे करण्यात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. स्थानिक पातळीवर अधिकार्यांना कसरत करावी लागणार आहे.केंद्र शासनाकडून राज्यात विविध योजना सुरु होत्या. यातील बर्याच योजना कॉग्रेस सरकारच्या काळापासून राबविल्या जात. अनुदानासाठी केंद्र ६0 टक्के व राज्य ४0 टक्के असा हिस्सा ठेवण्यात आला. सत्ता बदल झाल्यानंतर केंद्र शासनाकडून राज्यात राबविल्या जाणार्या योजनेला मिळणार निधी टप्प्याटप्प्याने कमी केला. तर काही योजनेचा निधी थेट बंद केले. परिणामी योजना राबवितांना राज्य शासनाच्या तिजोरीवर भार वाढल्यामुळे जिल्हास्तरावरील विविध योजनांची कामे प्रभावित झाली. पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, एआयबीपीतंर्गत येणार्या सिंचन प्रकल्प, जलयुक्त शिवार, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन अभियान, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, सिंचन विकास योजना कामे त्यामुळे अडचणीत आली आहेत. जिल्ह्यात सुरु असलेल्या योजनाराज्या व केंद्र यांचा ५0:५0 टक्के निधीचा सहभाग असलेल्या योजनाची कामे जिल्ह्या सुरु आहे. मात्र त्यांनाही दिड वर्षापासून पुरेसा निधी मिळला नाही. यात राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, जलयुक्त शिवार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण माध्यान्ह भोजन योजना, इंदिरा आवास योजना यांचा समावेश आहे.निधी देणे बंद केलेल्या योजनाराजीव गांधी पंचायत, सशक्तीकरण अभियान, मागास विभाग विकास निधी,राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स प्लान, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण, ६000 आदर्श शाळांची उभारणी, राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया मिशन यांचा निधी केंद्रांने बंद केल्यामुळे योजनांची कामे पुर्णपणे बंद झाली आहे. निधीची प्रतिक्षाजिल्ह्यातील विकासात्मक योजनांसाठी शासनाकडून जिल्ह्याला पहिल्या टप्प्यात एक कोटी व दुसर्या टप्प्यात दोन कोटी असा एकूण तीन कोटी रुपये निधी मिळाला. मात्र गत दिड वर्षापासून दोन कोटी ६६ लाखाच्या निधीची प्रतीक्षा आहे.
दिड वर्षापासून कामे खोळंबली!
By admin | Published: November 18, 2016 6:51 PM