मुकुंद पाठक
सिंदखेडराजा: मंत्रालयात मंगळवारी झालेल्या विकास आढावा बैठकीतही शहराला काहीच मिळाले नाही. केवळ सोपस्कार म्हणून ही बैठक झाली का असा प्रश्न आहे.
मातृतीर्थ सिंदखेराजा शहराचा सर्वांगीण विकास व्हावा याबद्दल कुणाचेच दुमत नाही. जिजाऊंच्या नावाने दिलेली एक हाक आम्हाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात नेऊन बसवेल अशी जिजाऊंच्या नावाची ताकद आहे. असे असताना विकासासाठी आम्हाला एवढे खेटे का मारावे लागतात याचे सर्वपक्षीय आत्मपरीक्षण होण गरजेचं आहे.राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास कोणत्याच शहराचा विकास थांबत नाही,हे अनेकवेळा सिद्ध झाले आहे.पश्चिम महाराष्ट्रातील सिंदखेडराजापेक्षा लहान असलेल्या गावांचा किंबहुना ग्रामपंचायतींचा मोठ्या प्रमाणावर विकास झाला आहे.तेथील अनेक नगर पंचायतीत पिण्याचे शुद्ध जल मीटरद्वारे २४ तास उपलब्ध आहे. आम्हाला मात्र आजही अशुद्ध पाण्यासाठी १० दिवसांची वाट पहावी लागते. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील अधिकारी यांचा समन्वय नसणे हाच विकासातील मोठा अडसर आहे.
मंगळवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार,पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात शहराच्या विकास आराखड्याच्या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक झाली.या बैठकीला आवशक असलेल्या सर्व विभागाचे म्हणजे पुरातत्त्व विभाग, नियोजन,बांधकाम,पाणीपुरवठा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. विकास कसा असावा,योजना कशा कार्यान्वित करायच्या यासाठी लोकप्रतिनिधी हजर होते. त्यांच्या जोडीला स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे पदाधिकारी,अधिकारी उपस्थित होते जेणेकरून विकासाचा कोणताच मुद्दा शिल्लक राहता कामा नये असे नियोजन होते. सिंदखेडराजा सोबतच शेगाव आणि लोणारच्या विकासाचे मुद्दे याच बैठकीत चर्चिले जाणार असल्याने त्यांचेही अधिकारी होते. मात्र, ही बैठक कोणत्याच निष्कर्षाप्रत पोहचली नाही. सिंदखेडराजासाठी ३११ कोटी रुपये मंजूर झाल्याचे अनेकवेळा जाहीर करण्यात आले आहे. या रकमेतून ऐतिहासिक वास्तूंचा परिसर मोकळा करून गावातील काही भागाचे पुनर्वसन करण्याचा बेत होता. पुनर्वसन असल्याने तो विषय बाजूला पडला उर्वरित रकमेतून सिंडखेराजा शहर विकासाला काय मिळणार या प्रश्नाचे उत्तरही अद्याप मिळेल नाही.येथील भूमिगत गटार योजना,अंतर्गत पाणीपुरवठा योजना,रस्ते,शहराचे विद्युतीकरण असे अनेक विषय केवळ कागदावर धूळ खात पडलेले आहे.