लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : राज्यातील महसूल विभागांतर्गत पदपुनर्रचनेसंदर्भात दोन वर्षांपूर्वी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नसतानाच जिल्हाधिकारी कार्यालय तथा महसूल शाखेंतर्गत जिल्ह्यात जवळपास ११८ अधिकारी, कर्मचार्यांची पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या रद्द झालेल्या आढावा बैठकीच्या अनुषंगाने प्रशासकीय पातळीवर घेण्यात आलेल्या आढाव्या दरम्यान ही बाब समोर आली आहे.बुलडाणा जिल्ह्यातील मुख्यमंत्र्यांच्या वॉररुम अंतर्गत समाविष्ठ असलेल्या जिगाव प्रकल्पासह अन्य काही प्रकल्पांचा असलेला समावेश, राष्ट्रीय महामार्गासाठी कराव्या लागणार्या भूसंपादनाचा विषय, नैसर्गिक आपत्तीचे बदलते स्वरूप यामुळे तहसील स् तरावर वाढलेला कामाचा ताण, अनुदान स्वरुपात शासनाकडून मिळणारा निधी वाटपाचा ताण या सर्व कामांचा ताण पाहता जिल्ह्यात रिक्तपदांची समस्या महसुली यंत्रणेला भेडसावत आहे, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीमध्ये प्राधान्याने रिक्तपदाच्या विषयाची सविस्तर माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मागवली होती; मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे अमरावतीला गेल्या आठवड्यात होणारी ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यामुळे प्रशासनावरील ताण वाढला आहे.
अधिकार्यांचा अनुशेषजिल्हाधिकार्यानंतर जिल्ह्याचा डोलारा सांभाळणारे अपर जिल्हाधिकारी पदच बुलडाण्यात रिक्त आहे. या व्यतिरिक्त १४ उपजिल्हाधिकार्यांची जिल्ह्याला गरज असताना १२ उ पजिल्हाधिकारी कार्यरत आहेत. तहसीलदारांचीही १८ पैकी चार पदे रिक्त असून, ७0 पैकी तीन नायब तहसीलदारांची पदे भरणे आवश्यक आहे.