तालुक्यात गत दहा वर्षांच्या कालावधीत लोकसहभागातून मोठ्या प्रमाणावर शेतरस्ते खुले झालेले आहेत. याअंतर्गत तालुक्यात सुमारे ३०० शेतरस्त्यांनी मोकळा श्वास घेतला आहे. शेतरस्त्यांची ही चळवळ ‘चिखली पॅटर्न’ म्हणूनही नावारूपास आली. मात्र, पुढे या रस्त्यांच्या मजबुतीकरणाचा प्रश्न बिकट बनला होता. शेतरस्त्यांच्या खडीकरणाच्या कामासाठी मनरेगांतर्गत कुशल- अकुशल कामाचा ताळमेळ बसवून खडीकरण करण्यास तत्कालीन राज्य शासनाने मंजुरी दिली होती. मात्र, पुढे योजना गुंडाळल्या गेल्याने शेतरस्त्यांचा मजबुतीकरणाचा प्रश्न प्रलंबित होता. आता रस्ते विकास कार्यक्रम सन २०२१-२०४१ अंतर्गत प्रत्येक गावातील ग्रामस्थांना एक मोठी संधी चालून आली आहे. कोणत्याही ग्रामस्थांनी वापराचे रस्ते संबंधित यंत्रणेला सुचविल्यास या रस्त्यांचे भाग्य उजळून त्यांना ग्रामीण मार्गाचा दर्जा मिळणार आहे व हा दर्जा मिळाल्यानंतर या रस्त्यांचे डांबरीकरण होणार आहे. पर्यायाने गावे जवळच्या मार्गांनी एकमेकांना जोडले जाणार. शिवाय शेतरस्ते सुस्थितीत येऊन प्रामुख्याने शेतकऱ्यांची समस्या सुटणार आहे.
नॉनप्लॅनमुळे रखडला विकास !
रस्तेविकास आराखड्यात नसलेले नॉनप्लॅन किंवा योजनाबाह्य रस्त्यांच्या कामावर शासकीय निधी खर्च करता येत नाही. तालुक्यातील शेकडो रस्त्यांनी लोकसहभागातून मोकळा श्वास घेतला आहे. तथापि, सध्याही आमदार श्वेता महाले यांच्या नेतृत्वात अनेक शेतरस्त्यांचे काम लोकसहभागातून सुरू आहे. मात्र, केवळ योजनेत समाविष्ट नसल्याने त्या रस्त्यांचा अद्याप विकास होऊ शकला नाही.
कोट...
मागील वर्षी लोकसहभागातून २५ ठिकाणची पाणंद रस्ते केली. एमआरईजीएस या केंद्र सरकारच्या योजनेतूनही गावागावांत जाऊन रस्ते तयार करण्याचे आवाहन करीत आहे. पालकमंत्री पाणंद रस्ते विकास योजना, २५१५ व अन्य योजनेतूनही रस्ते विकास करता येईल असा प्रयत्न सुरू आहे. दरम्यान, या रस्त्यांचा विकास कार्यक्रमात समावेश झाल्यास मार्ग सुकर होणार आहे.
-श्वेता महाले
आमदार, चिखली