राजेश शेगोकार / बुलडाणा पंचायतराज व्यवस्था अधिक बळकट व्हावी म्हणून केंद्र शासनाने १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना दिला असून, ग्रामपंचायतींच्या खात्यात निधी वळता केला आहे. सरपंच व ग्रामसचिवाच्या सहीने ग्रामपंचायतच्या खात्याचे व्यवहार होतात; मात्र हा निधी खर्च करण्यासाठी गटविकास अधिकार्‍याचेही परवानगी पत्र घेण्याबाबत सूचना करून प्रशासनाने बुलडाण्यात मात्र या निधीमध्ये कोलदांडा घातला आहे.ग्रामपंचायतकडून या निधीमध्ये अनियमितता होणार असल्याचे कारण दाखवित जिल्हा परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांनी गटविकास अधिकार्‍यांना पत्र देऊन निधी ग्रामपंचायत परस्पर खर्च करणार नाही, याचे नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे ग्रामपंचायतच्या अधिकारावरच गदा आली आहे.१४ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्याचा अधिकार हा ग्रामपंचायतला दिला असून, शासनाने त्या खर्चाबाबत नियमावली पण दिली आहे; मात्र त्या नियमामध्ये केवळ बुलडाणा जिल्हा परिषदेने भर टाकून हा निधी खर्च करण्याबाबत बंधने टाकली आहेत.
*पं.स.ने आणले निधी वापरण्यावर नियंत्रण मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपा मुधोळ यांनी गटविकास अधिकार्‍यांना पत्र पाठवून १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधी खर्चाबाबत गटविकास अधिकार्‍यांची जबाबदारी निश्‍चित केली आहे. हा निधी खर्च करताना ग्रामपंचायतकडून अनियमितता होण्याची शक्यता या पत्रात व्यक्त केली आहे, तसेच हा निधी ग्रामपंचायतने खर्च करण्यासाठी गटविकास अधिकार्‍याची परवानगी घेतली जावी, अशा स्पष्ट सूचना सीईओ मुधोळ यांनी दिल्या असून, गटविकास अधिकार्‍यांनी बँकांनाही याबाबत सुचित करावे, असे निर्देश दिले आहेत. या पत्रामुळे व ग्रामपंचायतच्या बँकेतील खा त्यावर एकप्रकारे गटविकास अधिकार्‍याचे नियंत्रण आले असून, हा प्रकार ग्रामपंचायतच्या अधिकारावर गदा आणणारा ठरला आहे.*अध्यादेशाचेही उल्लंघनराज्य शासनाने डिसेंबर २0१४ मध्ये १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीबाबत स्पष्ट सूचना देणारा अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशात निधीच्या खर्चावर गटविकास अधिकार्‍याचे नियंत्रण असावे, असे कुठेही म्हटलेले नाही. विशेष म्हणजे असा पत्रप्रपंच हा राज्यात एकमेव बुलडाण्यात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने राज्य शासनाच्या अध्यादेशाचेही उल्लंघन केले आहे. *बीडीओंचे बँकांना पत्र गटविकास अधिकार्‍यांनी सर्व बँकांना आपल्या स्तरावरून पत्र पाठवून ग्रा.पं खात्यातील निधी काढण्यापूर्वी गटविकास अधिकार्‍यांच्या परवानगीचे पत्र तपासावे, अशा सूचना दिल्या आहेत. ग्रापंचे खाते हे सरपंच आणि ग्रामसचिव यांच्या स्वाक्षरीने कार्यान्वित असल्याने यामुळे ग्रा.पं.ची स्वायत्तता धोक्यात आली आहे.