बुलडाणा: मुख्यमंत्री विदर्भाचे असल्याने विदर्भाला झुकतेमाप राहील अशी सर्व सामान्यांची अपेक्षा होती. मात्र विदर्भातच पूर्व आणि पश्चिम असा भेदभाव मुख्यमंत्र्यांकडून शेतीसाठीच्या वीज धोरणावरून होत आहे. पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यांसाठी १२ तर पश्चिम विदर्भाला दिवसातून केवळ आठ तासच वीज देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने विदर्भातीलच या प्रांतिक भेदभावाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष तथा आ. राहूल बोंद्रे यांनी केला. शेतीसाठी वीजेच्या भारनियमनाचे धोरण ठरवितांना पश्चिम व पूर्व विदर्भ असा भेदभाव शासनाने केला असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पश्चिम विदर्भातील बुलडाणा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला व वाशिम या पाच जिल्ह्यांवर या धोरणामुळे अन्याय झाल्याची भावना आहे. पूर्व विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपूर या सहा जिल्ह्यांना शेतीसाठी १२ तास तर पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्ह्यांना आठ तास वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय २० आॅगस्ट २०१८ रोजी एमईआरसी २३९/२१८ क्रमांकाचे परित्रक पारीत करून शासनाने घेतला. त्यातच पश्चिम विदर्भाला दिली जाणारी आठ तासांची वीजही प्रत्यक्षात पाच तासच ती मिळते. मुख्यमंत्री व ऊजार्मंत्री हे विदर्भातीलच असतानाही हा प्रांतिक भेद शेतकर्यांसाठी अन्यायकारक आहे. ज्या पाच जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्येची संख्या जास्त आहे, तेथील शेतकर्यांचा संकटात लोटण्याचा हा प्रकार असल्याचे निवेदनात त्यांनी नमूद केले. पूर्व व पश्चिम विदर्भ असा भेद नकरता पश्चिम विदर्भातही शेतीसाठी १२ तास वीज देण्याचे नियोजन व्हावे, अशी आ. बोंद्रेंची मागणी आहे. वीज रोहीत्र दुरुस्तीची समस्या बुलडाणा जिल्ह्यात वीज रोहित्र जळण्याचे, नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. नादुरुस्त वीज रोहित्र दीड-दीड महिना होऊनही दुरुस्त केले जात नाही. मुळात महावितरणकडेच नवीन वीज रोहित्र उपलब्ध नाहीत. जिल्ह्यात पावसाने प्रदीर्घ दडी मारल्याने पिकांना विहीरीवरील पाण्यावरूनच जगविण्याची शेतकर्यांची धडपड पाहता वीज पुरवठा नियमित व सुरळीत अपेक्षीत आहे. मात्र या प्रकारामुळे त्यातच व्यत्यय येत आहे. शासनाने ही समस्या तातडीने निकाली काठावी, अशी मागणी आ. बोंद्रे यांनी मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्र्यांकडे केली आहे.