लोकमत न्यूज नेटवर्कहिवराआश्रम : राष्ट्रीय फलोत्पादन अंतर्गत एकात्मीक फलोत्पादन विकास अभियानामध्ये राज्यात कृषी विभागातील तालुकास्तरावर कार्यरत असलेल्या अल्प मानधनावरील कंत्राटी कर्मचारी क्षेत्र सल्लागार यांच्या सेवा निधी उपलब्ध नसल्यामुळे २५ आॅगस्ट २०१७ पासून खंडीत करण्याचा निर्णय झाल्याने संबंधित कर्मचाºयांना धक्का बसला असून कुटूंबाची जबाबदारी असल्याने क्षेत्र सल्लागारावर बेरोजगारीचे संकट ओढावले आहे.महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळामार्फत २००५-०६ पासून राज्यात मंडळ, जिल्हा व तालुका स्तरावर राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत काम करण्यासाठी कंत्राटी कर्मचारी म्हणून क्षेत्र सल्लागार यांची भरती करण्यात आली होती. सदर अभियान हे कृषि विभागाची महत्वकांक्षी योजना असून सदर योजनेअंतर्गत सामुहीक शेततळे, वैयक्तीक शेततळे अस्तरीकरण, हरीतगृह, शेडनेट हाऊस, पॅक हाऊस, कांदा चाळ उभारणी, प्राथमिक फळप्रक्रिया केंद्र, फलोत्पादन यांत्रीकीकरण, क्षेत्र विस्तार, शेतकरी प्रशिक्षण इत्यादी बाबीची कामे क्षेत्र सल्लागार करीत होते. सदर योजनेमुळे राज्याच्या बागायती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून, सदर योजनेमुळे शेतकºयांना स्थैर्य प्राप्त झाले आहे. तसेच संरक्षित शेती अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात शेडनेट हाऊस व हरीतगृह यांची उभारणी केल्यामुळे शेतकºयांना कमी पाण्यामध्ये व संरक्षित वातावरणामध्ये जास्त उत्पादन होत आहे. या सर्व कामासाठी क्षेत्र सल्लागार यांचे मार्गदर्शन व मदत शेतकºयांना होत असे. सदर क्षेत्र सल्लागाराची नियुक्ती ही २००५-०६ पासून करण्यात आली आहे. मात्र अचानक महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाचे संचालक यांनी पुण्याच्या सिग्मा टेकइन्फ्रा सोल्युशन प्रा.लि.बाणेर या कंपनीला पत्राद्वारे कळविले की, मंडळाकडे व्यवस्थापन खर्चासाठी कमी निधी उपलब्ध असल्याने तालुका स्तरावरील कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत क्षेत्र सल्लागारांची पदे कमी करुन २५ आॅगस्ट २०१७ पासून त्यांची सेवा खंडीत करावी. यामुळे कंत्राटी कर्मचारी यांचेवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे.
मुदतीपूर्वीची केली सेवा खंडीतसन २०१६-१७ करीता सिग्मा टेकइन्फ्रा सोल्युशन प्रा.लि.पुणे या संस्थेकडून आठ नोव्हेंबर २०१६ ते ३१ आॅक्टोबर २०१७ या कालावधीसाठी कंत्राटी पद्धतीने क्षेत्र सल्लागार भरण्यात आले होते. या पदाचा कालावधी शिल्लक असतानाही या प्रकारची कार्यवाही आश्चर्यकारक आहे.
कृषी विभागात सामावून घेण्याची कंत्राटी कर्मचाºयांची मागणीशेतकºयांना सक्षम करण्यासाठी एकात्मीक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत सामुहीक शेततळे, कांदाचाळ, शेडनेट हाऊस, पॉली हाऊस, फलोत्पादन यांत्रीकीकरण, क्षेत्र विस्तार, पॅक हाऊस या बाबी राबविल्या गेल्या आहेत. यासाठी तालुका स्तरावर क्षेत्र सल्लागार यांची प्रमुख भुमीका होती. या कामाचा प्रदिर्घ अनुभव असल्याने या कंत्राटी कर्मचाºयांना कृषी विभागात समावून घ्यावे, अशी मागणी कंत्राटी कर्मचारी करीत आहेत.