लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : रोजगार वृध्दी करण्यासह शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात समृध्दी येण्यासाठी खामगाव-जालना रेल्वे मार्ग होणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी केंद्र सरकारने रेल्वे अर्थसंकल्पात पुंजी निवेष कार्यक्रम अंतर्गत ३ हजार कोटी रुपये मंजुर केले आहे. मात्र यासाठी राज्यशासनाने रेल्वे मार्गाच्या निर्मितीसाठी ५0 टक्के खर्चाचा भार उचलावा आणि याबाबतचे हमीपत्र केंद्र सरकारला द्यावे, अशी मागणी खा. प्रतापराव जाधव यांनी १७ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.संसदेच्या येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील संसद सदस्यांची बैठक राज्यातील अपुर्ण प्रकल्प व निधी आढावा बाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सह्यांद्री अतिथीगृहावर पार पडली. यावेळी बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव-जालना रेल्वेमार्गाच्या पुर्ततेसाठी विशेष प्रयत्नाची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. या चर्चेत ते म्हणाले की, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त बुलडाणा जिल्ह्यात रोजगार वृध्दी करण्यासह औद्योगिक विकास साधुन ऐतिहासिक व धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी खामगाव-जालना रेल्वेमागार्साठी केंद्र सरकारने ३ हजार कोटी रुपयांची व्यवस्था २५ फेब्रुवारी २0१६ रोजी बजेटमध्ये केली होती. अद्याप या मार्गाचे कुठलेही काम सुरु झालेले नाही. या रेल्वेमार्गासाठी जिल्हावासी आंदोलनात्मक पवित्रा स्वीकारत आहेत. २0१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये रेल्वेमार्गाला केंद्र सरकारने निधी उपलब्ध करुन द्यावा, यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे शिफारस करावी, अशी मागणी खा. जाधव यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
खामगाव-जालना रेल्वेमार्गाच्या खर्चाचे हमीपत्र शासनाने घ्यावे - खा. प्रतापराव जाधव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 19, 2018 12:55 AM
बुलडाणा : रोजगार वृध्दी करण्यासह शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात समृध्दी येण्यासाठी खामगाव-जालना रेल्वे मार्ग होणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी केंद्र सरकारने रेल्वे अर्थसंकल्पात पुंजी निवेष कार्यक्रम अंतर्गत ३ हजार कोटी रुपये मंजुर केले आहे. मात्र यासाठी राज्यशासनाने रेल्वे मार्गाच्या निर्मितीसाठी ५0 टक्के खर्चाचा भार उचलावा आणि याबाबतचे हमीपत्र केंद्र सरकारला द्यावे, अशी मागणी खा. प्रतापराव जाधव यांनी १७ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
ठळक मुद्देजिल्हा समृध्दीसाठी खामगाव-जालना रेल्वे मार्ग होणे अत्यावश्यक रेल्वे मार्गाच्या निर्मितीसाठी राज्यशासनाने ५0 टक्के खर्चाचा भार उचलावा