लोकमत न्यूज नेटवर्क खामगाव : जिल्ह्यातील ५२७ ग्रामपंचायतींसाठी होत असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये नामनिर्देशनपत्रासोबत जोडाव्या लागणाऱ्या कागदपत्रावरून उमेदवारांचा गोंधळ होत आहे. शपथपत्र, हमीपत्र, स्वयंघोषणापत्रासाठी साधा कागद की मुद्रांक वापरावा यावरूनही उमेदवारांमध्ये संभ्रम असल्याने त्यांच्या अगतिकतेचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचे चित्र सर्वत्र आहे.निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम जाहिर केल्यानंतर संबंधित तहसील कार्यालयांमध्ये इच्छुक उमेदवारांसाठी माहितीपत्रक लावण्यात आले. त्यामध्ये नामनिर्देशनपत्रासोबत जोडावयाच्या कागदपत्रांची यादी आहे. त्या यादीत उल्लेख करताना शपथपत्र, स्वयंघोषणापत्र, हमीपत्र असे उल्लेख आहेत. त्यापैकी कोणता पुरावा साध्या कागदावर द्यावा किंवा मुद्रांकावर हवा, याबाबत कुठेही स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे काही उमेदवार सरसकट १०० रूपयांच्या मुद्रांकावर ते सर्व सादर करीत आहेत. तर काही साध्या कागदावरच देत आहेत. त्यामुळे या कोण चूक किंवा कोण बरोबर हे स्पष्ट होत नाही. त्यातच छाननीमध्ये कोणाचा अर्ज बाद ठरेल, हेही स्पष्ट होऊ शकत नाही. निवडणूक विभागाकडूनही याची स्पष्ट होत नसल्याने गोंधळ आहे.
नामनिर्देशन पत्रासोबत लागणारी कागदपत्रेग्रामपंचायतीची थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र, शौचालय असल्याचे प्रमाणपत्र, ठेकेदार नसल्याचे प्रमाणपत्र, दोन पेक्षा अधिक अपत्य नसल्याचे प्रमाणपत्र, विवाहित महिलेला माहेरचे आणि सासरच्या नावाची एकच व्यक्ती असल्याचे प्रतिज्ञापत्र, कोणतेही गुन्हे दाखल किंवा शिक्षा झाली नसल्याचे शपथपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत उपलब्ध करून देणार असल्याचे हमीपत्र, निवडणुकीचा निकाल वेळेत देणार असल्याचे हमीपत्र, नावे असलेली संपत्ती, मालमत्तेचे घोषणापत्र या कागदपत्रांचा समावेश आहे. त्यातच राखीव जागेवर लढणाऱ्या उमेदवारांना समितीपुढे सादर करण्यासाठी वंशावळीचे प्रतिज्ञापत्र, दावा केलेल्या जातीचे पुरावे जोडत असल्याचे शपथपत्रही द्यावे लागते. शौचालय प्रमाणपत्र ग्रामपंचायतीच्या ठरावासह जोडायचे आहे. ही सर्व कागदपत्रे देताना नेमकी कोणती मुद्रांकावर व कोणती साध्या कागदावर याबाबत उमेदवारांचा प्रचंड गोंधळ होत आहे. निवडणूक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्रच केवळ १०० रुपयांच्या मुद्रांकावर द्यावे लागते, असे सांगण्यात आले आहे.
सातवी उत्तीर्णतेचीही अट५ मार्च २०२० रोजीच्या अधिनियमानुसार जानेवारी १९९५ नंतर जन्मलेल्या व्यक्तीला निवडणूक लढण्यासाठी सातवी उत्तीर्णतेची अट आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील व्यक्ती आता सातवी उत्तीर्ण नसेल तर तीला निवडणूक लढता येणार नाही. हे विशेष.