बुलडाणा: जिल्ह्यातील शासकीय धान्याचा काळा बाजार रोखण्यासाठी शासकीयस्तरावरून प्रभावी उपाययोजना केली जाणार आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील शासकीय धान्याचे नियतन कमी करण्यासोबतच धान्याच्या उचलप्रक्रीयेवर नियंत्रण ठेवण्यात येणाºया यंत्रणेचा समावेश आहे. जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण प्रणालीतंर्गत नागरी आणि ग्रामीण भागामध्ये एकुण १५३७ स्वस्त धान्य दुकाने आहेत. या धान्य दुकानांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना शासनाद्वारे गहू आणि तांदूळ पुरविण्यात येतो. त्याचप्रमाणे अंत्योदय, अन्न सुरक्षा (प्राधान्य गट) आणि शेतकरी या प्रमुख तीन योजनातंर्गत दर महा १, २० हजार ४६० क्विंटल म्हणजेच १२०४६ मेट्रीक टन गहू आणि तांदळाचे वितरण केले जाते. दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांमध्ये जिल्ह्यात रेशनच्या धान्याचा काळाबाजार वाढीस लागला असून, गेल्या आठ-दहा महिन्यांमध्ये शासकीयस्तरावर मोठ्याप्रमाणात धान्यसाठा जप्त करण्यात आल्याने जिल्ह्यासाठी दरमहा १ लाख २० हजार ४६० क्विंटल धान्याची आवश्यकता आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत असून, गेल्या दहा-बारा महिन्यात उचल करण्यात आलेला संपूर्ण धान्य साठा खरोखर लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला की नाही? याबाबतही साशंकता निर्माण होत असल्याने, जिल्ह्यातील धान्याचे नियतन कमी करावे, असा दबाब शासकीय यंत्रणावर वाढत आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील जनतेचा मुख्य आहार गहू व ज्वारी असल्याने जिल्ह्यातील तांदूळाचे नियतन निम्मे करण्यासाठी जिल्हा स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेनेही पाठपुरावा चालविला आहे. वरिष्ठस्तरावरूनही यासंदर्भात पाठपुरावा केल्या जात असल्याने, जिल्हाधिकाºयांनी नियतनासंदर्भात फेरविचाºयाच्या सूचना पुरवठा विभागाला दिल्या आहेत. मात्र, पुरवठा विभागाकडून चालढकल सुरू असल्याचे दिसून येते. दरम्यान, शासनाद्वारे दर महा आवश्यकतेपेक्षा जास्त धान्याचे नियतन उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याने, व संपर्णू धान्याची दर महा उचल होत असल्याने मोठ्यया प्रमाणात धान्याचा काळाबाजार वाढीस लागत असल्याचे दिसून येते. यामध्ये शासनाचे कमी दराचे म्हणजेच तांदूळ-३ रुपये, गहू-२ रुपये किलोचो काळ्याबाजारात नेत दहा टनाच्या मागे दीड लाख रुपयांचा नफा कमविणारी साखळीच जिल्ह्यात कार्यान्वित असल्याची ओरड ही या निमित्ताने होत आहे. दरम्यान, पूर्वी प्रमाणेच आवश्यक इतक्याच धान्याची उचल का करण्यात येत नाही, असाही प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
बॉक्स....सप्टेंबरच्या नियतनापेक्षा खपत कमी!केंद्र शासनाद्वारे राज्याच्या अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या वेबसाईटवर सार्वजनिक वितण प्रणालीतंर्गत माहे सप्टेंबर २०१७ करीता उपलब्ध करून दिलेल्या धान्याचे नियतन आणि खपत झालेल्या धान्यांची आकडेवारी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. यामध्ये २१.३२ मेट्रीक टन तांदूळाचे नियतन उपलब्ध करून देण्यात आले होते. तथापि, प्रत्यक्षात १५.६४ मे. टन तांदूळाची खपत झाली. त्यामुळे नियतनापेक्षत्त तांदुळाची खपत २६ टक्के कमी असल्याचे दिसून येते. तसेच १७.८६ लाख गव्हाचे नियतन उपलब्ध असताना प्रत्यक्षात १५.३८ लाख मे. टन गव्हाची खपत झाल्याने नियतनापेक्षा गव्हाची खपत १४ टक्के कमी झाल्याने, पूर्ण नियतनाची आवश्यता नसल्याचे निदर्शनास येते. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचेही नियतन कमी केल्या जाणार असल्याचे संकेत आहेत.
जिल्ह्यातील ८५ हजार शीधापत्रिका बोगस?बोगस शीधापत्रिकाद्वारे मोठ्या प्रमाणात काळा बाजार होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर शासनाने २००५ ते २०११ या कालावधीत बोगस शीधापत्रिका शोध मोहिम संपूर्ण राज्यात राबविली. यामध्ये बुलडाणा जिल्ह्यातील ५ लाख ३४ हजार ३४८ शीधा पत्रिकांपैकी ८५ हजार ३७५ शीधा पत्रिका म्हणजेच सरासरी १६ टक्के शीधापत्रिका अपात्र आढळून आल्या. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७ डिसेंबर २०१६ रोजी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात शासकीय काळाबाजारासंदर्भात उत्तर देताना राज्यात १ कोटी बोगस शीधा पत्रिका आढळून आल्याचे नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे अन्न व पुरवठा मंत्री यांनीही आधार सीडींगमुळे बोगस शीधापत्रिका शोधण्यात येवून जवळपास ३५०० मेट्रीक टन म्हणजेच ३५००० हजार क्ंिवटल धान्य वाचल्याचे म्हटले आहे. यापार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील बोगस शीधापत्रिकावर वितरीत झालेले धान्य गेले कुठे? असा प्रश्न उपस्थित होतो.