- नीलेश जोशी
बुलडाणा: दोन वर्षापूर्वी पुन्हा बँकींग परवाना प्राप्त झाल्यानंतर बुलडाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेने ठेव परतीचे पारदर्शक धोरण अवलंबून बँकेच्या ठेवीमध्ये १६ कोटी रुपयांनी वाढ केली आहे. दरम्यान, मार्च २०१७ च्या तुलनेत बँकेमध्ये ६८.८१ कोटी रुपयांची नव्याने गुंतवणूक झाल्याने जिल्हा केंद्रीय बँकेचा आर्थिक डोलारा स्थिरावत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. जिल्हा बँकेची अनुत्पादक जिंदगी (एनपीए) प्रचंड वाढल्याने तथा अकृषक क्षेत्रात अवाजवी पतपुरवठा केल्याने जिल्हा बँकेचा डोलारा गेल्या चार वर्षापूर्वी डबघाईस आला होता. अगदी जिल्हा बँक अवसायनात जाते की काय? अशी स्थिती निर्माण झाली होती. नागपूर खंडपीठामध्येही यासंदर्भात प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ झाली होती. जिल्हा बँकेची एकंदरीत स्थिती पाहता जिल्हा बँकेवर त्रिसदस्यीय प्राधिकृत समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्र सरकार, राज्य शासन आणि नाबार्डने बँकेला आर्थिक मदत केल्याने बँकेचे सीआरएआरचे प्रमाण आटोक्यात आले व जिल्हा बँकेला रिझर्व बँकेचा परवाना मिळाला. मात्र ठेवींचा रेशो १५ टक्क्यांंनी वाढविण्यासोबतच बँकेची तरलता नऊ टक्क्यांवर आणण्याच्या अटीवर जिल्हा बँकेला केंद्राने १३४ कोटी रुपयांची मदत केली होती. त्यानुषंगाने बँकेला केंद्र सरकारने ४० टक्के, राज्य शासनाने ५० टक्के आणि नाबार्डने दहा टक्के मदत केली होती. त्याचा आधार घेत जिल्हा बँकेने आर्थिक स्वास्थ्य सुधारण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केल्याने सध्या बँकेच्या आर्थिक स्थितीत बर्यापैकी वाढ झाली आहे. सप्टेंबरमध्ये संपलेल्या अर्ध्या आर्थिक वर्षाचा ताळेबंद पाहता बँकेची ही स्थिती जमेची बाजू म्हणावी लागले.
बँकेवर अद्यापही प्राधिकृत समिती
बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने जिल्हा बँकेवर १८ सप्टेंबर २०१३ पासून तीन सदस्यीय प्राधिकृत समिती नियुक्त असून जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक आणि सहाय्यक जिल्हा उपनिबंधक (अंतर्गत प्रशासन) यांचा यात समावेश आहे. वास्तविक दोन वर्षासाठीच ही प्राधिकृत समिती राहणार होती. आता पुढील हालचालीच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे झाले आहे.
लेखा परीक्षण आता ‘ब’ वर्गात
बँकेची तरलता वाढल्याने बँकेचे लेखा परिक्षणही क वर्गावरून ब वर्गात आले आहे. बँकेचे सीआरएआरचे प्रमाणही मार्च २०१७ च्या तुलनेत ८.३२ टक्क्यांनी वाढले आहे. बँकेचा नेट एनपीए (अनुत्पादक जिंदगी) ३०.५७ वरून १३.५८ वर आला आहे.