बुलडाणा : जिल्हय़ातील कापूस उत्पादक शेतकर्यांपैकी ज्या शेतकर्यांनी पीक विम्यासाठी नोंदणी केली आहे व त्याचा हप्ता चुकता केला आहे, अशाच कापूस उत्पादक शेतकर्यांना शासनाच्या वतीने मदत दिली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या संदर्भात शासनाने २ मार्च रोजी शासन निर्णय काढला असून, त्यामुळे जिल्हय़ातील लाखो कापूस उत्पादक शेतकर्यांवर संकट कोसळले आहे. ज्या शेतकर्यांनी पीकविम्यासाठी नोंदणी केली नाही, त्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत मिळणार नसल्याचे या निर्णयामुळे स्पष्ट होत असल्याने शेतकर्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. जिल्हय़ातील शेतकर्यांवर अस्मानी व सुलतानी संकटांची मालिका सुरू आहे. खरीप हंगामादरम्यान कापूस उत्पादक शेतकर्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असल्याने शेतकर्यांना शासनाकडून मदतीची अपेक्षा होती, यावेळी मात्र केवळ कापूस उत्पादक शेतकरी वगळून शासनाच्या वतीने मदत जाहीर करण्यात आली होती. त्यामुळे जिल्हय़ातील कापूस उत्पादक शेतकर्यांत तीव्र नाराजी पसरली होती. ही नाराजी दूर करण्यासाठी शासनाने आता पुन्हा कापूस उत्पादकास सुमारे ३00 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली, मात्र यामध्ये ही मदत मिळविण्यासाठी केवळ पीक विम्यासाठी नोंदणी केलेल्याच शेतकर्यांना पात्र ठरविल्याने दुष्काळात शेतकर्यांवर पुन्हा संकट कोसळले आहे.
कापसाची मदत अडकली विम्याच्या फे-यात!
By admin | Published: March 11, 2016 2:57 AM