खामगाव बाजार समिती बरखास्तीला स्थगिती देण्यास न्यायालयाचा नकार!

खामगाव : स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्तीला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव : स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्तीला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, सभापती संतोष टाले यांच्या याचिकेवर आता २८ आॅगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होईल.
खामगाव बाजार समितीतील भ्रष्टाचार आणि इतर अनागोंदी कारभारा विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते नंदू भट्टड यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था बुलडाणा यांनी २४ जुलै रोजी त्यांच्या आदेशानुसार खामगाव बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. या आदेशाच्या विरोधात बाजार समितीचे सभापती संतोष टाले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, यात त्यांनी संचालक दिलीप पाटील, अशोक हटकर आणि विठ्ठल लोखंडकार यांना वगळून इतर १० संचालकांना पक्ष म्हणून घेतले. दरम्यान संचालक दिलीप पाटील उच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल करून ‘आपल्याला पक्ष म्हणून का घेतले नाही’ असा आक्षेप नोंदविला. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांच्या एकलपीठासमोर याप्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने संचालक दिलीप पाटील यांचा आक्षेप ग्राह्य धरून सभापती संतोष टाले यांना माहिती लपविल्या प्रकरणी फटकारले. तसेच या प्रकरणी अंतरीम स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच सर्व प्रतिवादींना नोटीस देत, पुढील सुनावणीसाठी २८ आॅगस्टची तारीख दिली. याप्रकरणी दिलीप पाटील यांच्यातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, अमित भाटे यांनी काम पाहीले. त्यांना अ‍ॅड. रमेश भट्टड व अ‍ॅड. मधुसुदन शर्मा यांनी सहाय्य केले. सभापती संतोष टाले यांच्यावतीने अ‍ॅड. घ्यारे यांनी काम पाहीले.
(प्रतिनिधी)