बुलडाणा : जिल्हा प्रशासनाने बदली केल्यानंतर ती रद्द करण्यासाठी वारंवार उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या शिक्षकाची उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली आहे. या शिक्षकास पाच हजार रुपयांचा दंडही न्यायालयाने ठाेठावला आहे. त्यामुळे बदलीसाठी वारंवार याचिका दाखल करणाऱ्या इतर शिक्षकांचेही धाबे दणाणले आहेत. न्यायालयाने हा निकाल ५ मार्च राेजी दिला असून, त्या आदेशाची प्रत जिल्हा प्रशासनाला १६ जून राेजी प्राप्त झाली आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वतीने बदली केल्यानंतर अनेक शिक्षक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतात. गेल्या काही वर्षांत शिक्षकांच्या बाजूने निकाल लागल्याने याचिका दाखल करण्याचे प्रमाणे वाढले आहे. जळगाव जामोद तालुक्यातील उमापूर येथे कार्यरत असलेल्या नारायण शंकर सोळंकी या जिल्हा परिषद शिक्षकाने चिखली तालुक्यातील सोयीच्या ठिकाणी बदली मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली हाेती.
या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीअंती उच्च न्यायालयाने ५ मार्च २०२१ रोजी अंतिम निकाल जाहीर केला. एका ठिकाणाहून दुसरीकडे बदली मिळण्यासाठी एकापाठोपाठ एकाच स्वरूपाच्या अनेक याचिका न्यायालयाकडे दाखल होत आहेत. याची दखल न्यायालय घेत असल्याचे निकालात म्हटले आहे.
बदली करणे ही प्रशासकीय बाब असून, एखाद्याने विनंती केली म्हणून कुठलेही कारण नसताना संबंधित प्राधिकरणाने त्याची बदली करावी व यासाठी संबंधित शिक्षकाने याचिका दाखल करावे, हे प्रकार वाढले आहेत. साेयीचा निकाल लावून घेण्यासाठी याचिका दाखल केल्याने आधीच कामाचा जास्त भार असलेल्या न्यायालयाचा ताण आणखी वाढतो. यामध्ये न्यायालयाचा वेळ व श्रमाचा अपव्यय होतो आणि ज्यांना खऱ्या आणि तातडीच्या न्यायाची गरज असते असे लोक न्यायापासून वंचित राहतात,असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. शिक्षकाची याचिका फटाळून लावत न्यायालयाने पाच हजार रुपयांचा दंड ठाेठावला, तसेच हा दंड चार आठवड्याच्या आत जमा करण्याचे बजावले आहे.
जिल्ह्यात २०० शिक्षकांच्या याचिका
गत काही वर्षांपासून शिक्षकांनी साेयीच्या बदल्या करून घेण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. सुरुवातीला काही निकाल शिक्षकांच्या बाजूने लागले हाेते. त्यामुळे, जिल्हाभरातून जवळपास १५० ते २०० शिक्षकांनी बदलीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या निर्णयामुळे या शिक्षकांनाही धक्का बसला आहे.
शिक्षकांच्या ऑनलाइन हाेतात बदल्या
गेल्या तीन वर्षांपासून राज्य शासनाने शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदल्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भाऊ-दादांच्या भरोशावर वर्षानुवर्षे सोयीच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या शिक्षकांना बदली करून घेण्यासाठी दुसरा पर्याय उरला नव्हता. अशावेळी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पदस्थापना मिळवण्याचा मार्ग शिक्षकांनी अवलंबला होता. काही शिक्षकांना यामध्ये यश मिळाल्याने सोयीची बदली मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे हा राजमार्ग गवसला होता. न्यायालयाच्या या निकालामुळे त्याला चाप बसणार आहे.