दुसरीकडे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान गेल्या वर्षभरात झाले आहे. शिक्षण मंत्र्यांनीही मुंबईत बसून परीक्षा घेण्यासंदर्भात निर्णय घेत ते फिरवले आहेत. त्याचा विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे शिक्षमंत्र्यांनी यासंदर्भाने योग्य पद्धतीने निर्णय घ्यावा. वर्षभर शाळा बंद असताना शिक्षकांना १०० टक्के पगार दिला गेल्या. एका माध्यमिक शाळेचा यासाठीचा खर्च वर्षाकाठी एक कोटी, तर प्राथमिक शाळेचा ५० लाख ते एक कोटीच्या आसपास खर्च होता. तो सरकारच्या तिजोरीतून जात आहे. त्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांनीही ग्रामीण भागात दौरा करावा. एकंदरीत लॉकडाऊन, मिनी लॉकडाऊनच्या गोंधळामुळे प्रसंगी अराजकता निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाल्यास त्यास केंद्र व राज्य शासन जबाबदार राहील, असे माजी महसूल राज्यमंत्री सुबोध सावजी यांनी म्हंटले आहे.
किती दिवस लॉकडाऊन ठेवल्यास कोराेना हटेल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 13, 2021 4:32 AM