- सोहम घाडगे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: दिव्यांग खेळाडूंकडे शासनाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. इतर खेळाडूंच्या तुलनेत दिव्यांग खेळाडूंना पुरेशा सुविधा उपलब्ध करण्यात येत नाहीत. उत्तम कामगिरी नोंदविल्यानंतरही शासन दरबारी उपेक्षा सहन करावी लागत असल्याची खंत दिव्यांगांच्या बास्केटबॉल स्पर्धेत जागतिक स्तरावर भरारी घेतलेल्या जिल्ह्यातील लोणार येथील जावेद चौधरी यांनी व्यक्त केली. आगामी आॅलम्पिक क्वॉलिफाय स्पर्धेसाठी भारताच्या संघात निवड झालेले ते एकमेव महाराष्ट्रीयीन खेळाडू आहेत. यासंदर्भात त्यांच्याशी साधलेला संवाद.
सध्या कुठल्या स्पर्धेची तयारी करीत आहात, दैनंदिन वेळापत्रक कसे आहे?
- आगामी आॅलम्पिक क्वालिफार्इंग स्पर्धा थायलंडमध्ये होत असून देशाच्या बॉस्केटबॉल संघात माझी निवड झाली आहे. त्यासाठी सध्या पूणे येथे सराव कसून सराव सुरु आहे. दररोज जवळपास दहा तासांचे वर्कआऊट असते. सकाळी सायंकाळी असा दोन सत्रात सराव सुरु आहे. त्यासाठी फिजिशियन यांचा विशिष्ट डाएट प्लॅन असतो. त्याचे पालन करावे लागते. मानसिकदृष्टया सक्षम राहण्यासाठी वेगळे ट्रेनिंग देण्यात येते. एवढ्या मोठ्या स्पर्धेची तयारी करायची म्हणजे सर्वच पातळीवर स्वत:ला सिध्द करावे लागते.
दैनंदिन खर्च कसा भागविता, शासनाकडून मदत मिळते का ?
- घरची कौटूंबिक परिस्थिती बेताची आहे. त्यामुळे स्वत:चा खर्च स्वत:च भागवावा लागतो. त्यासाठी स्टेज शो, नृत्य स्पर्धा या माध्यमातून पैसा उभा करावा लागतो. दैनंदिन सराव करुन आपला खर्च भागविण्यासाठी ही कामे करतो. शासनाकडून आतापर्यंत कुठलीच मदत मिळालेली नाही. लोणार पालिकेने दिलेली ५१ हजारांची मदत व खासदार प्रतापराव जाधव यांनी व्हील चेअर उपलब्ध केली आहे.
स्पर्धेसाठी क्रीडा मंत्रालयाकडून उपलब्ध सुविधांबाबत काय सांगाल?
- इतर खेळाडूंच्या तुलनेत दिव्यांग खेळाडूंना उपलब्ध करण्यात येणाºया सुविधा फारशा चांगल्या नाहीत. चांगल्या व उत्तम सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. खेळाडूंचे मनोबल उंचावणे शासनाने काम आहे. त्याासठी दर्जेदार सुविधा उपलब्ध केल्या पाहिजेत.शासनाचे पाठबळ मिळाल्यास कामगिरी उंचावते. दिव्यांग खेळाडू खूप मेहनत घेतात. त्यांच्या परिश्रमाची व गुणवत्तेची दखल घेतली जावी.
शासनाकडून आपल्याला काय अपेक्षा आहे ?
- महाराष्ट्राचा दिव्यांग बास्केटबॉल संघ सहा वर्षांपासून राष्ट्रीयस्तरावर विजेता आहे. मी गेल्या दोन वर्षांपासून या संघात खेळतोय. आतापर्यंत राज्य शासनाने कुठलीच मदत दिलेली नाही. मदतीसाठी क्रीडा मंत्रालयाकडे फाईल पाठविली आहे. त्याचे काय झाले, माहिती नाही.आॅलम्पिक क्वॉलिफार्इंग टीममध्ये महाराष्ट्रातून चौघांची निवड झाली. त्यापैकी तिघे सैन्यात आहेत. त्यांना शासनाचा पगार मिळतो. शासनाने कायमस्वरुपी नोकरी दिल्यास खेळावर अधिक लक्ष देता येईल.