लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : शिक्षण क्षेत्रासोबतच जिल्हा परिषदेतील अन्य विभागातही मोठ्या प्रमाणात दिव्यांग कर्मचारी असून, अनेक महत्त्वाच्या टेबलवर त्यांची वर्णी लागली आहे. जिल्हा परिषदेचे मोठे अधिकारी व सभापतीचे काही ‘पीए’ही दिव्यांग असल्याची माहिती आहे. शासनाच्या दिव्यांगांसाठी असलेल्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याकरिता अनेक सुदृढ कर्मचारी दिव्यांग झाले. यापैकी काहींना दृष्टिदोष, काही कर्णबधिर तर काही अस्थिव्यंग झाले. जिल्हा परिषदेत हे दिव्यांग असलेले कर्मचारी एकाच ठिकाणी दहा ते पंधरा वर्षांपासून नोकरी करीत आहेत. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची बदली होत नसल्याच्या नियमांचा फायदा या ठिकाणी अनेक दिव्यांग कर्मचारी घेत आहेत. त्यामुळे अन्य कर्मचारी मात्र त्रस्त झाले असून, त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. जिल्हा परिषदेत विविध विभागात काही महत्त्वाचे पद असते, त्या पदावर असताना अनेकांशी संबंध येतो, तसेच आर्थिक देवाण-घेवाणही होते. अशाच अनेक महत्त्वाच्या टेबलवर दिव्यांग कर्मचारी आहेत. कर्णबधिर व दृष्टिदोष असलेले कर्मचारी महत्त्वाच्या टेबलवर कस, असा प्रश्न उपस्थित होतो. काही जिल्हा परिषदेचे सभापती व काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पीएही दिव्यांग असल्याची माहिती आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे. शिक्षक संघटनांच्या मागण्यांना केराची टोपली जिल्ह्यातील काही कर्मचारी बोगस दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र घेऊन नोकरीत विविध लाभ लाटत असल्याचा प्रकार शिक्षक संघटनांच्या लक्षात आल्यानंतर अधिकाऱ्यांकडे या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करीत निवेदने देण्यात आली; मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या निवेदनांना केराची टोपली दाखवित कोणतीही कारवाई केली नाही. जिल्ह्यात अनेक कर्मचाऱ्यांनी बोगस दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र घेतले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याची माहिती अन्य कर्मचाऱ्यांना मिळाल्यानंतर त्यांच्यावतीने अनेकदा बोगस प्रमाणपत्र घेणाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. शिक्षक तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांच्या मागणीची दखल घेण्यात आली नसल्यामुळे शिक्षक संघटनांनीही या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली; मात्र त्यानंतरही अद्याप कोणत्याही प्रकारची चौकशी करण्यात आली नाही, त्यामुळे संघटनाही हतबल झाल्या आहेत. खऱ्या दिव्यांगांची हेळसांड थांबविण्याची गरजएसटीने प्रवास करीत असताना प्रमाणपत्रासाठी खऱ्या दिव्यांगांची हेळसांड होते. याबाबत चौकशी करून एसटी महामंडळाने खऱ्या दिव्यांगांसाठी सवलतीचे कार्ड त्वरित सुरू करावे, अशी मागणी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गजानन लक्ष्मण उबरहंडे यांनी केली आहे. याबाबत दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, आरोग्यसेवा संचालनालय, मुंबई यांच्या २७ जून २०१६ च्या पत्रानुसार अपंग विभागांतर्गत कायमस्वरूपी दिव्यांग प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आलेल्या व्यक्तींना नवीन दिव्यांग प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही आणि त्यांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र हे रद्द करण्यात येऊ नये, असा आदेश आहे. तरी अशा दिव्यांग प्रमाणपत्रधारकांना कोणत्याही योजनेतून डावलून शासनाच्या नियमांचा अपमान करू नये तसेच खरोखर दिव्यांग असलेल्यांना नाहक त्रास होऊ नये, यासाठी अपंग एसटी पास सवलत ही दिव्यांगांना मिळत नाही. तरी दिव्यांग एसटी पास सवलत कार्ड हे समाज कार्यालय, जि.प. बुलडाणा यांचे अंतर्गत पूर्ववत सुरू करून दिव्यांगांची हेळसांड थांबवावी, अशीही मागणी गजानन उबरहंडे यांनी निवेदनात केली आहे.
अनेक दिव्यांग कर्मचारी महत्त्वाच्या ‘टेबल’वर!
By admin | Published: May 17, 2017 1:20 AM