लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा: शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्या, शासनाने मंजूर केलेली दहा हजार रुपयांची मदत अजूनही शेतकर्‍यांना मिळाली नाही तर कर्जमाफीचे अर्ज भरून घेणे बंद करण्याची मागणी विरोधकांनी केल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या मुद्यावर गुरुवारी आयोजित जिल्हा नियोजन समितीची मॅरेथॉन सभा गाजली. जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुकीनंतर पहिल्यांदाच सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे आयोजन जिल्हा नियोजन भवन येथे करण्यात आले होते. त्यावेळी पालकमंत्री बोलत होते. याप्रसंगी कृषिमंत्री तथा पालकमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर, खासदार प्रतापराव जाधव, जिल्हा परिषद अध्यक्षा उमा तायडे, जिल्हाधिकारी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी षण्मुखराज एस, जिल्हा पोलीस अधीक्षक शशीकुमार मीणा, जिल्हा नियोजन अधिकारी विवेक कुळकर्णी आदी उपस्थित होते. तसेच सभागृहात आमदार चैनसुख संचेती, आ. डॉ. संजय कुटे, आ. राहुल बोंद्रे, आ. डॉ. संजय रायमुलकर, आ. अँड. आकाश फुंडकर आदींसह नियोजन समितीचे सदस्य उ पस्थित होते. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून देण्यात येणारा निधी प्रशासकीय यंत्रणांनी विहित कालर्मयादेत खर्च करावा. कुठल्याही विभागाने निधी अखर्चीत ठेवून सर्मपित करू नये. निधी खर्च करण्याचे व्यवस्थित नियोजन करून कामे पूर्ण करावी. तसेच सन २0१६ - १७ मधील निधी खर्चाचे उपयोगीता प्रमाणपत्र संबंधित यंत्रणांनी सादर करावे, असे निर्देश पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी या सभेत दिले.शेतकरी कृषी सन्मान योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांनी अर्ज भरण्याचे आवाहन करीत पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर म्हणाले, शे तकरी कृषी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफीचे अर्ज भरून घेण्यासाठी यापुढे महसूल मंडळ स्तरावर शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये कृषी, सहकार व महसूल विभागांचे अधिकारी उपस्थित राहतील. या शिबिरांमध्ये जास्तीत जास्त शे तकर्‍यांनी सहभागी होऊन आपले अर्ज भरून घ्यावे. अर्ज भरलेल्या शेतकर्‍यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. कर्जमाफी योजनेमुळे सर्वात जास्त लाभ बँकांना होणार आहे. त्यामुळे बँकांनी स्वत: पुढाकार घेऊन शेतकर्‍यांचे कर्जमाफी अर्जासाठी लागणारे बँकेतील कागदपत्रे ताबडतोब द्यावीत. तसेच अर्ज भरण्यासाठी शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देऊन मदत करावी. कर्जमाफीचा अर्ज भरताना पती, पत्नी किंवा मुलगा असे शेतकरी कुटुंब गृहीत धरण्यात आले होते. त्यामुळे पती-पत्नी या दोघांचे आधार कार्ड आवश्यक असायचे. आता मात्र ज्याच्या नावावर ७-१२ व कर्ज खाते आहे, त्याचाच ७-१२ व आधार कार्ड अर्ज भरतेवेळी लागणार आहे. महा ई सेवा केंद्र, आपले सरकार केंद्र व संग्राम केंद्र यामध्ये अर्ज विनामूल्य भरण्याची सुविधा आहे. जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत गत वर्षात झालेल्या कामांचे उ पयोगिता प्रमाणपत्र त्वरित सादर करण्याचे आदेश देत पालकमंत्री म्हणाले, जलयुक्त शिवार अभियानातील कामे करणार्‍या सर्व यंत्रणांनी उपयोगीता प्रमाणपत्र विनाविलंब सादर केली पाहिजेत. त्याशिवाय पुढील वर्षासाठी निधी मिळणार नाही. त्याचप्रमाणे जिल्हा नियोजनमधून निधी मिळणार्‍या यंत्रणांनीसुद्धा उपयोगीता प्रमाणपत्र सादर करावी. बँकांनी कुठल्याही अनुदानाचे पैसे अथवा बचत खात्यातील पैसे कर्ज खात्यात वळते करू नये. कारण कर्जमाफीमुळे बँकांना थकीत कर्जाचा पैसा मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी आमदार चैनसुख संचेती, आ. डॉ. संजय रायमूलकर, आ. राहुल बोंद्रे, आ. डॉ. संजय कुटे, आ. अँड. आकाश फुंडकर यांनी विविध प्रश्न मांडले. बैठकीला जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, विभागप्रमुख, विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी आदींची उ पस्थिती होती.
लोकमतच्या पाठपुराव्याचा उल्लेख बुलडाणा जिल्ह्यात स्वस्त धान्याच्या काळाबाजारासंदर्भात ‘लोकमत’ने सातत्याने पाठपुरावा केला. याकडे संबधित विभागाच्या अधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्याचे सांगून मेहकरचे नगराध्यक्ष कासम गवळी यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
जिल्हय़ात दारूबंदी करण्याचा ठराव! बुलडाणा जिल्हय़ात दारूबंदी करण्याचा ठराव जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आ. राहुल बोंद्रे तसेच जिल्हा परिषद सदस्य अँड. जयश्री शेळके यांनी मांडला. हा ठराव समितीने पारित केला. जिल्हय़ात मोठय़ा प्रमाणात दारूची विक्री होते. बुलडाणा हा मातृ तीर्थ जिजामातेचा जिल्हा असल्यामुळे दारूबंदी करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच जिल्हय़ात सध्या अवैध दारूची विक्री मोठय़ा प्रमाणात करण्यात येत आहे. त्यामुळे सदर दारूविक्री बंद करण्याची मागणीही यावेळी आ. राहुल बोंद्रे व जयश्री शेळके यांनी केली.
कर्जमाफीचे अर्ज भरून न घेण्याची मागणी या सभेत शेतकर्‍यांकडून भरून घेण्यात येत असलेले कर्जमाफीचे अर्ज भरणे बंद करा, अशी मागणी काँग्रेसच्या सदस्यांनी केली. शे तकर्‍यांना घरून शहरात अर्ज भरण्यासाठी यावे लागत असून, त्यांना दिवसेंदिवस बसून राहावे लागत आहे. अनेकदा लिंक नसल्यामुळे त्यांना दोन दिवस चकरा माराव्या लागत आहे. त्यामुळे सदर अर्ज भरण्याची प्रक्रिया बंद करून सरसकट कर्जमाफी देण्याची मागणी काँग्रेसच्या सदस्यांनी यावेळी केली.
कासम गवळी यांची सभेत मागणी जिल्हय़ात स्वस्त धान्याचा काळाबाजार मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. एका महिन्यात अनेक घटना घडल्या आहेत. शासनाकडून कोणत्याही प्रकारच्या उपाययोजना करण्यात येत नाही. एकीकडे गरिबांसाठी असलेले धान्य व्यापार्‍यांच्या घशात जात आहे. त्यामुळे काळाबाजार करणार्‍यांवर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी. याबाबत आपण लेखी तक्रारही करणार आहे.