लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून शेतीबराेबरच जोडधंदा म्हणून दुग्धव्यवसाय, शेळी व मेंढीपालन, कुक्कुटपालन, व्यवसायांना प्राधान्य देण्यात येते. त्यामध्ये अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकरी व सुशिक्षित बेरोजगारांचा कल या व्यवसायांकडे वाढल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र शासन व राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक महत्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येतात. केंद्र शासनाने सन २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पात पशुसंवर्धन व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डची सुविधा (केसीसी) उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सहकारी दूध सोसायटी, दूध संघ, दूध उत्पादन कंपनीच्या सभासद असलेले दूध उत्पादक शेतकरी व पशुपालकांना पशुसंवर्धनविषयक केसीसी कार्ड योजनेचा लाभ देणेसाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात सहकारी दूध सोसायटी, दूध संघ, दूध उत्पादक कंपनीच्या सभासद असलेल्या दूध उत्पादक शेतकरी व पशुपालक ज्यांच्याकडे किसान क्रेडिट कार्ड नाही, त्यांना पशुसंवर्धनविषयक केसीसी कार्ड योजनेचा लाभ प्रथम देण्यात येईल. ज्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडे शेती असून, त्यांच्याकडे किसान क्रेडिट कार्ड असेल तर त्यांना किसान क्रेडिट कार्डची पत मर्यादा वाढवून देण्यात येणार आहे. मात्र, व्याज सवलत रुपये तीन लाखापर्यंतच्या कर्जासाठी राहणार आहे. या कर्जाकरिता व्याज सवलत दर दाेन टक्के राहील तर वेळेत कर्ज परतफेड करणाऱ्या पशुपालक शेतकऱ्यांना ३ टक्के अतिरिक्त व्याज सवलतीचा लाभ देण्यात येईल. सर्वसाधारणपणे कोणत्याही तारणाशिवाय पशुसंवर्धनविषयक किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज मर्यादा (खेळते भांडवल) रुपये १.६० लक्ष आहे.
विविध कारणांसाठी अर्ज प्रलंबित
शेतकऱ्यांनी अपूर्ण भरलेले अर्ज, केसीसी अंतर्गत कडबाकुटी यंत्र व पशुधन खरेदीसाठी केलेले अर्ज, काही केसीसीधारकांनी कर्जाची रुपये तीन लाखपर्यंतची मर्यादा पूर्ण केलेली असल्याने, काही दूध संघ त्रिपक्षीय करार करण्यास तयार नसलेले, दूध सोसायटी, संघ, बँक आणि शेतकरी, ज्या बँकेमध्ये पशुपालकांचे दुधाचे पैसे जमा केले जातात त्याच बँकेमध्ये केसीसीचे अर्ज सादर न केल्याने अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत, असे जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ. पी. जी. बोरकर यांनी कळविले आहे .