नीलेश शहाकार/ बुलडाणासततची नापिकी व कर्जामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे. आजपर्यंत जिल्ह्यातील शेकडो शेतकर्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली. त्यांच्या कुटुंबांना सावरण्यासाठी अनेक सामाजिक हात पुढे येत असले, तरी प्रशासकीय दिरंगाईमुळे शेतकरी कुटुंबांना शासकीय मदतीची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. यावर्षी तीन महिन्यात झालेल्या ४४ शेतकरी आत्महत्यांपैकी ४0 प्रकरणे अद्यापही शासनाच्या उंबरठय़ावर प्रलंबित आहेत, तर केवळ दोन शेतकरी कुटुंबांना शासकीय मदतीचा लाभ झाला असल्याची बाब पुढे आली आहे. मंगळवारी पुन्हा दोन शेतकर्यांनी गळफास जवळ केल्याने हा आकडा वाढताच आहे. यावर्षी १ जानेवारी ते ३१ मार्च दरम्यान जिल्ह्यात ४४ शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद जिल्हा प्रशासनाकडे आहे. जानेवारी महिन्यात नऊ शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यांपैकी केवळ दोन प्रकरणं पात्र ठरवून त्यांना मदत देण्यात आली. दोन प्रकरणं अपात्र ठरवून पाच प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यात आली. एप्रिल महिन्यात सहा शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या, त्याची माहिती संकलीत करणे सुरू आहे; मात्र शेतकरी आत्महत्यांबाबत विचार करायला वेळच मिळाला नसल्याचे चित्र दिसले. कारण फेब्रुवारीत १६ आणि मार्चमध्ये १९ शेतकरी आत्महत्या झाल्यानंतरही यापैकी एकही प्रकरण पात्र व अपात्र घोषित न करता, सर्व प्रकरणं चौकशीसाठी प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत, त्यामुळे ४0 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंब मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
आत्महत्येनंतरही मदत नाही!
By admin | Published: April 13, 2016 1:12 AM