देऊळगावराजा : माहितीचा अधिकार अंतर्गत करण्यात आलेले प्रथम अपील अपिलीय अधिकाऱ्याने ३० दिवसाच्या आत निकाली न काढल्यामुळे त्या अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोग यांनी दिले आहेत. या कारवाईमुळे अपिलाची दखल न घेणाऱ्या सर्वच शासकीय कार्यालयातील प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
देऊळगाव राजा येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते चंद्रकांत खरात यांनी सन २०१७ मध्ये माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत शेगाव येथील तालुका कृषी कार्यालयास माहिती मागितली होती. मात्र जन माहिती अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अपुऱ्या माहितीमुळे समाधान न झाल्यामुळे चंद्रकांत खरात यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा तालुका कृषी अधिकारी संजय ढाकणे यांच्याकडे अपील केले होते. हा अपील अर्ज ३० दिवसांच्या आत निकाली काढणे क्रमप्राप्त असतानाही ढाकणे यांनी या अपील अर्जाची दखल घेतली नाही. तसेच या कालावधीत कोणताही आदेश न काढता माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन केले. त्यामुळे चंद्रकांत खरात यांनी राज्य माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय अपील अर्ज दाखल केला. या अर्जाची गंभीर दखल घेत राज्य माहिती आयुक्तांनी या प्रकरणाची ऑनलाईन सुनावणी घेतली. मात्र या सुनावणीलाही संजय ढाकणे हे अनुपस्थित राहिले. या प्रकरणात त्यांनी कोणताही लेखी खुलासा सादर केला नाही. त्यामुळे सदर प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य माहिती आयुक्तांनी तत्कालीन प्रथम अपीलीय अधिकारी संजय ढाकणे यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले. जिल्हा कृषी अधिकारी, बुलडाणा यांनी या आदेशाचे अनुपालन करून याबाबतचा अनुपालन अहवाल ३० दिवसांचे आत राज्य माहिती आयोगास सादर करावा असा आदेश जिल्हा कृषी अधिकारी यांना दिला आहे. जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केल्यास ते भारतीय दंड संहिता १८६० चे कलम १६६ नुसार फौजदारी कारवाईस पात्र ठरतील असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.