शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी काेण? दिल्ली दरबारी अडीच तास खलबते; २ डिसेंबरला शपथविधी!
2
उत्तरेतील वारे, महाराष्ट्र गारठला; अनेक शहरांचा पारा आला १५ अंश सेल्सिअसखाली 
3
पदवी अभ्यासक्रम अवधी कमी-जास्त करता येणार; विद्यार्थ्यांसाठी UGC ची नवीन योजना काय?
4
भाजपच्या अभूतपूर्व यशाचे ‘रहस्य’ काय?; 'सागर' बंगल्यावर पडद्यामागे घडलेल्या गोष्टी
5
कुजबुज! निकाल लागले, आचारसंहिता संपली तरीही विजयी मिरवणूक नाही, कारण... 
6
नव्या ‘एलएनजी’ बस मुंबईत धावणार की नाशिकमध्ये?; प्रतिगाडी ५.१५ लाखांचा खर्च अपेक्षित
7
कोस्टल रोडचा खर्च १३०० कोटींनी वाढला; एकूण खर्च गेला १४ हजार काेटींवर
8
समुद्रतळातून काढला तब्बल ३०० किलो प्लास्टिक कचरा; भारतातील पहिलाच प्रयोग मालवणमध्ये यशस्वी
9
जमीन व्यवहारातील फसवणूक आता टळणार; राज्यात 'ॲग्रिस्टॅक' योजना राबवणार
10
‘जात’ जाते कधी, येते कधी?; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नवे आकलन देणारा ठरलाय
11
सोशल मीडियाच्या राक्षसाने मुलांना गिळू नये, म्हणून...
12
“भाजपा नेहमीच नवीन नेतृत्वाचा शोध घेत असते, राजस्थान-मध्य प्रदेशप्रमाणे...”: चंद्रकांत पाटील
13
"शिंदेनी मुख्यमंत्रीपदाचा दावा सोडलेला नाही", उदय सामंतांच्या विधानामुळे चर्चांना उधाण 
14
IND vs PAK: भारताचा १३ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आता पाकिस्तानला चोपणार, सामना कधी?
15
पत्रकारानं थेट प्रश्न विचारला, अजित दादांनी मिश्किल उत्तर दिलं; म्हणाले, "मी काही ज्योतिष नाही..."! नेमकं काय घढलं?
16
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...
17
बांगलादेशात 'इस्कॉन'च्या चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक, शेख हसिना यूनुस सरकाविरोधात आक्रमक
18
भारतातील मोबाईल, फोन नंबर +91 ने का सुरु होतात? कोणी दिला हा नंबर...
19
... तर राजकारणातून निवृत्ती घेईन, शहाजीबापू पाटील यांचे मोठे विधान
20
७.८३ टक्के मतं कशी वाढली? नाना पटोलेंच्या आरोपांवर निवडणूक आयोग म्हणतं, "हे सामान्य आहे कारण..."

प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजनेसाठी २४ हजार अर्ज

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 29, 2017 1:32 PM

मेहकर : ग्रामीण तथा शहरी भागातील गोरगरीबांना व बेघरांना स्वत:चे घर असावे, यासाठी शासनाने विविध योजनेअंतर्गत घरकुल योजना सुरु केल्या आहेत. तर प्रधानमंत्री घरकूल आवास योजनेसाठी जवळपास २४ हजार अर्ज मेहकर पंचायत समितीला प्राप्त झाले असून, त्यामध्ये खºया लाभार्थ्यालाच घरकूलाचा लाभ मिळावा, यासाठी पंचायत समिती स्तरावरुन ग्रामीण भागात सर्व्हे सुरु ...

ठळक मुद्दे सर्वे करण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावरुन एक समिती नेमण्यात आली आहे.

मेहकर : ग्रामीण तथा शहरी भागातील गोरगरीबांना व बेघरांना स्वत:चे घर असावे, यासाठी शासनाने विविध योजनेअंतर्गत घरकुल योजना सुरु केल्या आहेत. तर प्रधानमंत्री घरकूल आवास योजनेसाठी जवळपास २४ हजार अर्ज मेहकर पंचायत समितीला प्राप्त झाले असून, त्यामध्ये खºया लाभार्थ्यालाच घरकूलाचा लाभ मिळावा, यासाठी पंचायत समिती स्तरावरुन ग्रामीण भागात सर्व्हे सुरु आहे. शासनाने इंदिरा आवास योजना, रमाई आवास योजना सह इरतही योजना सुरु करुन अनेक गोरगरीबांना घरकूल दिलेले आहेत. परंतु या योजनेत ज्यांना घरकूल मिळाले नाही त्यांच्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरु केली आहे. या योजनेसाठी ग्रामीण भागातून प्रत्येक खेडेगावातून जवळपास २४ हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण २०११ मध्ये जो सर्वे झाला होता त्यानुसार सदर अर्ज घेण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधीत अर्जदार हा त्याच गावचा रहिवासी असला पाहिजे, तसेच कच्चे घर असावे, यासाठी पंचायत समिती स्तरावरुन सध्या प्रत्येक खेडेगावामध्ये सर्वे सुरु आहे. सर्वे करण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावरुन एक समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमध्ये गटविकास अधिकारी आर.पी.पवार, सदस्य ओमप्रकाश चिखलेकर, विस्तार अधिकारी पंडागळे व एक नायब तहसिलदार तसेच ग्रामस्तरावर सरपंच, ग्रामसेवक, पोलिस पाटील, पंचायत समिती कर्मचारी यानुसार ही समिती तयार करण्यात आली आहे. ही समिती सध्या प्रत्येक खेडेगावात जावून आलेल्या अर्जाची छाणनी करुन घराची पाहणी करीत आहे. खºया लाभार्थ्यालाच घरकूलाचा लाभ देण्यास हा सर्वे सुरु आहे. (तालुका प्रतिनिधी)

अनेक योजनांचे घरकूल अद्याप अर्धवटच गोरगरीबांना व बेघरांना स्वत:चे घर असावे, यासाठी शासन दरवर्षी घरकूलाच्या विविध योजना काढत आहेत. त्यानुसार संबंधितांचे घरकूल मंजूर करण्यास, अनुदान सुद्धा देण्यात येते. मात्र इंदिरा आवास योजना शबरी आवास योजना, रमाई आवास योजना या योजनेअंतर्गत गेल्या अनेक वर्षापासून घरकुले मंजूर झाली आहेत. परंतु अद्यापही अनेक गावातील घरकूल अर्धवट स्थितीत आहेत. शौचालय बांधकाम नाही. शासन या घरकूलावर कोट्यावधी रुपये खर्च करीत असताना केवळ पंचायत समिती अधिकारी, ग्रामसेवक, शाखा विस्तार अधिकारी, अभियंता यांच्या निष्काळजीमुळे शासनाचा मुळ उद्देश सफल होतांना दिसत नाही. मागील विविध योजनेचे घरकुल अर्धवट असतांना प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले पूर्ण होतील काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.