कापूस खरेदी लांबण्याची शक्यता; शेतकरी अडचणीत

Purchase of cotton पणन महासंघाच्या प्रक्रिया निविदा प्रक्रीयेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय जिनिंग मालकांनी घेतला.

- नानासाहेब कांडलकर  जळगाव जामोद : कोरोना संकटकाळात जिनिंग मालकांनी कामगारांसह कापूस खरेदी व त्यावर प्रक्रिया केली. परंतु अद्यापपर्यंत पणन महासंघाने जिनिंग मालकांची बिले अदा केली नाही. उलट कापसाचे नुकसान झाल्याचे कारण पुढे करीत बिलात कपात करण्याचे धोरण अवलंबिले. त्यामुळे पणन महासंघाच्या प्रक्रिया निविदा प्रक्रीयेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय जिनिंग मालकांनी घेतला. त्यामुळे खरेदी सुरू होण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ऐन दिवाळीच्या तोंडावर कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. २०१९-२० च्या हंगामामधील अनेक जिनिंग मालकांचे बिल पणन महासंघाने अद्याप पर्यंत अदा केलेले नाही. कोविड-१९ च्या पृष्ठभूमीवर लॉकडाऊन जाहीर झाले. त्यामुळे मार्च महिन्यात कापूस खरेदी बंद झाली. मे महिन्यात कापूस खरेदीला पुन्हा सुरुवात करण्यात आली. जिनिंग मालकांकडे आवश्यक मनुष्यबळ व अन्य यंत्रणा अपूर्ण असतानाही महामारीच्या काळात स्वतःचा व कामगारांचा जीव धोक्यात घालून शासनाच्या निर्णयानुसार कापूस खरेदी चालू ठेवली. शेतकऱ्यांजवळील कापूस संपेपर्यंत जिनिंग मालकांनी जून, जुलै व ऑगस्ट पर्यंत कापूस खरेदी केली. काही जिनिंगवर शेतकऱ्यांचा कापूस पावसात भिजल्याने नुकसान झाले. हे नुकसान होत असताना जिनिंग मालकांनी वेळोवेळी पणन महासंघाला सूचित केले. परंतु त्याची दखल पणन महासंघाने घेतली नाही. महासंघाचे प्रतिनिधी म्हणून काम पाहणाऱ्या ग्रेडरला सुद्धा हे नुकसान दिसत होते. परंतु त्यांनीही कापूस खरेदी स्थगित केली नाही. आता या नुकसानीचा सर्व ठपका जिनिंग मालकांवर ठेवत पणन महासंघाने जिनिंग मालकांच्या बिलातून नुकसानीची रक्कम कपात केली. हा निर्णय जिनिंग मालकांना मान्य नसल्याने त्यांनी सन २०२०-२१ च्या निविदा प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकला आहे. यामुळे शासकीय कापूस खरेदी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.