सुधीर चेके पाटील। लोकमत न्यूज नेटवर्कचिखली : तालुक्यातील उत्रादा, तेल्हारा व पांढरदेव या गावांना पैनगंगेच्या पुराच्या पाण्याचा वेढा दरवर्षी पडतो. पुराचे पाणी गावांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात घुसून ग्रामस्थांना विस्थापित जीवन जगावे लागते. तर या महापुराने पाच जणांचा बळीदेखील घेतला आहे. ऑगस्ट २00६ मध्ये आलेल्या महापुरामध्ये या गावातील नागरिकांनी जवळपास आठ दिवस जीव मुठीत धरून काढले. काही ठिकाणी लष्कराच्या हेलीकॉप्टरच्या मदतीने नागरिकांना बाहेर काढावे लागले होते. या घटनेपासून या तीन गावांच्या पुनर्वसनाचे प्रस्ताव शासन दरबारी सादर झाले आहेत; मात्र तब्बल ११ वष्रे उलटली तरीही शासन या प्रश्नाची दखल घेत नाहीत. सन २00६ च्या ऑगस्ट महिन्यातील आठ, नऊ आणि दहा या तारखा आठवल्या की, उपरोक्त गावातील नागरिकांच्या अंगावर काटा उभा राहतो. या काळात झालेल्या अतवृष्टीने यापूर्वीचे सर्व रेकॉर्ड मोडीत काढले होते. हजारो हेक्टर जमीन खरडून गेली, कोट्यवधी रुपयांच्या शेतीचे, झाडांचे, रस्त्यांचे नुकसान झाले. कित्येकांची घरे वाहून गेली. जनावरे दगावली. माणसे मेली. गावांना पुराचा वेढा पडला. इतिहासात पहिल्यांदाच हेलीकॉप्टरच्या मदतीने अपाद्ग्रस्तांचे प्राण वाचवावे लागले. काळाच्या ओघात या जखमा सुकत गेल्या; परंतु मध्यंतरी आलेल्या पुरामुळे ग्रामस्थांच्या धोक्यात वाढ होत आहे. नवनवीन अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आले, तात्पुरती मलमपट्टी झाली; मात्र कायमस्वरूपी इलाज करण्यासाठी कुणीही पुढे धजावले नाही. महापुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळेस लागणारी साधनसामग्री असती तर अनेकांचे प्राण वाचले असते. दुसरे म्हणजे नदीकाठी राहणार्‍या गावांचे पुनर्वसन झाले असते तर कोट्यवधीची वित्त व जीवित हानी टळली असती. बस आता पुरे झाले! आधी पुनर्वसन, अशा घोषणा दिल्या गेल्या; परंतु त्या हवेतच विरल्या. मंत्री, खासदार, आमदार, अधिकारी या सर्वांनी होकार भरला; परंतु पुनर्वसनासाठी लागणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळत नसल्याचे निमित्त करीत हा प्रश्नच मागे पडला. यातील तेल्हारा येथील पुनर्वसनाचा प्रश्न मोठा गमतीशिर आहे. जेवढा खर्च या गावातील संरक्षण भिंतीसाठी येणार आहे. तेवढय़ा खर्चात नवीन गावठाणमध्ये नागरी सुविधा पुरविल्या जाऊ शकतात; मात्र ही बाब प्रशासनाच्या खीजगणतीतही नाही. या गावासह उपरोक्त दोन्ही गावांच्या पुनर्वसनासाठी शासन स्तरावर प्रस्ताव सन २00६ पासून प्रलंबित आहे. राज्यातील पूरपीडित गावांची यादी पाहिल्यानंतर या गावांचा प्रश्न कधी मार्गी लागणार, हे निश्‍चित सांगता येणार नाही. अतवृष्टी झाली म्हणजे शासन स्तरावर जोरदार हालचाली सुरू होतात आणि पावसाळ्याचे दिवस संपले की लगेचच पुनर्वसनाच्या प्रश्नाचा शासनाला विसर पडतो. ही बाब ग्रामस्थांच्याही अंगवळणी पडली आहे. त्यामुळेच की काय, सतत पुराच्या धास्तीखाली जीवन जगल्यापेक्षा शासनाच्या मदतीची वाट न पाहता तेल्हारा ग्रामस्थांनी सामाजिक कुटूंब व्यवस्थेप्रमाणे स्वेच्छा पुर्नवसन करून घेतले आहे. विशेष म्हणजे शासनाने त्यांना याठिकाणी प्लॉटचे वाटप केलेले आहेत; मात्र ग्रामस्थांनी सामाजिक कुटूंब व्यवस्थेप्रमाणे आपले गाव वसविले असताना शासन त्याचीही दखल घेतल्या जात नसल्याने या गावात गेल्या चार वर्षांपासून मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे.
स्वेच्छा पुनर्वसित तेल्हार्‍याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष
शासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे तेल्हारा ग्रामस्थांनी शासनावर अवलंबून न राहता २६ जानेवारी २0१२ रोजी झालेल्या ग्रामसभेत स्वेच्छा पुनर्वसनाचा एकमुखी ठराव घेऊन त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली आहे. या अंतर्गत तेल्हारा येथील नवीन गावठाणमध्ये शासनाने प्लॉटचे वाटप केले; मात्र नागरिकांनी सामाजिक कुटुंब व्यवस्थेप्रमाणे घरे बांधली असून, ग्रामपंचायतीने आपल्या पातळीवर पिण्याचे पाणी व विजेचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला आहे; परंतु इतर मूलभूत सुविधांअभावी नवीन गावठाणमध्ये स्थलांतर केलेल्या नागरिकांची मोठी परवड होत आहे. अंतर्गत रस्त्यांचे व नाल्याचे बांधकाम व्हावे, स्मशानभूमी व कब्रस्थानचा विकास व्हावा, ग्रामपंचायत भवन व सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम, पिण्याच्या पाण्यासाठी कायमस्वरूपी योजना द्यावी, इतर पुनर्वसित गावांप्रमाणे ग्रामस्थांना सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, आदी ग्रामस्थांच्या मागण्या आहेत.
दिवठाण्याच्या शुद्ध पाण्याचाही प्रश्न प्रलंबिततालुक्यातील दिवठाणा येथे फ्लोराईड व क्षारयुक्त पाण्यामुळे किडनीच्या आजाराची लागण होण्याचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणावर वाढले असताना येथे शुद्ध पाणी पुरवठा करणारी योजना कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे; मात्र येथील समस्याही अद्यापपर्यंत सुटलेली नाही.