लोकमत न्यूज नेटवर्कचिखली : सामाजिक वनीकरण विभागाच्या चिखली तालुका परिक्षेत्रात वृक्ष लागवड व वृक्षसंवर्धनाच्या कामावर २५ ते ३० मजूर कार्यरत आहेत. नरेगा उपायुक्त, नागपूर यांनी अकस्मात कामगार कपातीचे धोरण अवलंबल्यामुळे या मजुरांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. अशा सर्व संबंधित मजुरांना पुन्हा कामावर घेण्याची मागणी जि.प. सभापती श्वेता महाले पाटील यांनी रोहयो व पर्यटन मंत्री ना.जयकुमार रावळ यांच्याकडे केली आहे.चिखली तालुक्यात सामाजिक वनीकरण विभागाने रोजगार हमी योजनेंतर्गत वृक्ष लागवड आणि संवर्धनाच्या कामावरील मजुरांवर अकस्मात त्यांच्यावर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. नरेगा उपायुक्त, नागपछर यांनी केवळ व्हॉट्स अॅपवरून संदेश पाठवून या मजुरांना १०० दिवस झाल्याची सबब पुढे करून तडकाफडकी कामावरून कमी केले आहे. याबाबत संबंधित मजुरांनी श्वेता महाले यांना निवेदन दिले होते. याची दखल घेत महाले यांनी याबाबत रोहयो मंत्री ना.जयकुमार रावळ यांची भेट घेतली. बेरोजगारी झेलणाऱ्या मजुरांच्या हाताला काम नसल्याने त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबीयांनादेखील याची झळ बसली. या मजुरांची उपजीविका, मुलांचे शिक्षण आदी सर्व खर्च याच कामाच्या मजुरीतून चालत असल्यामुळे संबंधित मजुरांवर उपासमारीचे संकट येऊ शकण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याची वस्तुस्थिती श्वेता महाले यांनी ना. रावळ यांच्या लक्षात आणून दिली व मजुरांवरील बिकट परिस्थिती टाळण्यासाठी मजूर कपातीचा निर्णय मागे घेऊन त्या मजूुांना पुन्हा कामावर घेण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी महाले यांनी ना.रावळ यांच्याकडे यावेळी केली.
सामाजिक वनीकरणातील मजूर कपात मागे घ्या!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 20, 2017 12:09 AM