बुलडाणा: गेल्या पाच महिन्यांपासून जिल्ह्यात रेती घाटाचे लिलाव स्थगित ठेवण्यात आले आहे. त्याचा परिणाम ६० टक्के बांधकाम मजूरांवर होत आहे. शासनाच्या उदासिन धोरणामुळे मजुरांच्या नशिबी उपासमारीची वेळ आली आहे.जिल्ह्यात इतर मजुरांपैकी बांधकाम व्यवसायामध्ये सुमारे ६० टक्के मजूर आहेत. त्यांच्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह हा रोज मिळणाऱ्या त्यांच्या मजुरीवर अवलंबून आहे. परंतू सध्या रेती बंद असल्यामुळे मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. गेल्या पाच महिन्यापासून रेती घाटाचे लिलावाला स्थगिती देण्यात आली आहे. याचा मोठा परिणाम बांधकामावर झालेला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत जास्तीत जास्त कामे सुरू होत नाहीत. पर्यायाने गरीब, गरजू व हातावर पोट असणाºया मजूर वर्गाचे प्रचंड नुकसान होत आहे. सध्या पाणी उपलब्ध असताना नवनवीन बांधकामांना चालना मिळते. उन्हाळ्याच्या दिवसात पाण्याअभावी कामे बंद पडतात. रेती घाटाचे लिलाव होत नसल्याने बांधकाम मजूरांवर बेरोजगारीची कुºहाड कोसळली आहे.मजदूर संघटना आक्रमकरेती घाटाचे लिलाव होत नसल्याने बांधकाम केली जात नाहीत. त्यामुळे बांधकाम मजूरांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा मजदूर संघटना आक्रमक भुमिकेत आहे. सात दिवसात संघटनेमार्फत आंदोलन छेडण्याचा इशारा जिल्हा मजदूर संघटनेचे मधुकर जोगदंड, बबन गादे, विकास सावध, सैय्यद परवेज, मो. जावेद मो. कबीर, शेषराव गावंडे, राजू लोखंडे यांनी दिला आहे.
रेती घाटाचे लिलाव स्थगित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 17, 2020 4:06 PM