लोकमत न्यूज नेटवर्क खामगाव : खरीप हंगामादरम्यान बियाणे विकत घेताना शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी पेरणीपूर्व नमूने तपासणी अहवाल मिळाल्यास हा प्रकार रोखता येतो. मात्र, कृषी विभागाकडून नमुने पाठविण्यात दिरंगाई होते. पेरणीपूर्वी तपासणी अहवाल मिळत नाही. यातून फसवणूक होण्याची शक्यता असते. यंदाचा खरीप हंगाम तोंडावर असताना, अहवाल न मिळाल्याने शेतकरी प्रतीक्षा करीत आहेत. उत्पादन, साठवण, पुरवठा व विक्रीचे नियमन करण्यासाठी बियाणे अधिनियम १९६६, बियाणे नियम १९६८, बियाणे (नियंत्रण) आदेश १९८३ कायद्यांतर्गत बीज परीक्षण प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आल्या. मात्र, पेरणीसाठी शुद्ध व दर्जेदार बियाणे उपलब्ध व्हावे, यासाठी १९६६ मध्ये बियाणे कायदा तयार करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत बियाणे प्रमाणीकरण यंत्रणा, बीज परीक्षण प्रयोगशाळा स्थापन झाल्या. शासनाच्या अधिपत्याखाली पुणे, औरंगाबाद, परभणी, अकोला व नागपूर येथे बीज परीक्षण प्रयोगशाळा अस्तित्वात होत्या. त्यापैकी औरंगाबाद व अकोला येथील बीज परीक्षण प्रयोगशाळा बीज गुणवत्ता तपासणी करते. बरेच शेतकरी पारंपरिक बियाणे वापरतात. मात्र, कृषी विभागाच्या सल्ल्यानुसार तपासणीसाठी नमुने पाठवितात. त्याचा अहवाल प्राप्त होण्यास उशीर लागतो. हंगाम जवळ येत असल्याने शेतकरी आता अहवालाची प्रतीक्षा करीत आहेत.
हजारो नमुने तपासणीचे आव्हानखरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी अनेक कंपन्यांकडून विविध जातींचे बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देतात, परंतु या बियाण्यांचा दर्जा कायद्यानुसार तपासणी होत नाही. कंपन्यांकडून घेतलेले बियाणे काही शेतकरी स्वत:कडे पुढील हंगामासाठी राखून ठेवतात, शिवाय गरजेनुसार इतरांनाही विकतात, पण या बियाण्यांचा दर्जा तपासला जात नाही.