बैठकीत आ. संजय रायमुलकर अधिकाऱ्यांच्या उडवाउडवीच्या उत्तरावर आक्रमक झाले होते. २०१२ पासून पाझरणाऱ्या पाण्यामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. तरीही अधिकारी एकमेकांच्या विभागावर जबाबदारी झटकत आहेत. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. जोपर्यंत ० ते ११ कि.मी.बंद पाईपलाईन होत नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कॅनालचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने ही समस्या आहे. याला जबाबदार कोण? कारवाई कोणावर करायची? असा सवाल सुध्दा आ.रायमुलकर यांनी यावेळी उपस्थित केला. जर पाझरणारे पाणी थांबवता येत नसेल तर पेनटाकळी विभागाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनी समृद्धीच्या भावाने खरेदी कराव्या व शेतकऱ्यांना मोबदला द्यावा, अशी मागणी आ. रायमुलकर यांनी केली. लवकरच या विषयी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांची भेट घेणार असल्याचे सुध्दा त्यांनी सांगितले. बैठकीला उपजिल्हा प्रमुख तथा पाणी वापर संस्था महासंघ अध्यक्ष राजेंद्र गाडेकर, कृउबास सभापती माधवराव जाधव, सभापती दिलीप देशमुख, तालुका प्रमुख सुरेश वाळूकर, कार्यकारी अभियंता एस. डी. राळेकर, एस. एस. सोळंके, सहायक अभियंता ए. एन. पाटील, के.जे . देसले, उपविभागीय अभियंता एस. बी. चौगुले, वाय. टी. तरंगे, कनिष्ठ अभियंता ए. बी. शिंदे, ए. एस. वचकल, पी. आर. नालेगावकर, एन. ए. बळी, एस. ए. पतंगे व दिनेश अवस्थी आदी उपस्थित होते.
पेनटाकळी प्रकल्पातील पाझर थांबवा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 28, 2021 4:23 AM