गॅसची दरवाढ सुरुवातीला दोन ते पाच रुपयांच्या आसपास होती. नंतर ती १५ ते २० रुपयांपर्यंत व नंतर ५० रुपयांपेक्षा अधिक रुपयांनी ही दरवाढ झाली. त्यामुळे दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांना सिलिंडर रिफिल करणे परवडत नसल्याचे चित्र आहे. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी ‘उज्ज्वला’ योजनेतून मोफत गॅसजोडण्या देण्यात आल्या होत्या. मात्र, आता दरवाढ करताना या कुटुंबांना गृहीतच धरण्यात आलेले नाही. सुरुवातीला सिलिंडरच्या किमती ४०० रुपयांच्या घरात होत्या. आता त्या ८०० रुपयांवर गेल्याने लाभार्थ्यांनी महिन्याला एवढी रक्कम आणायची तरी कोठून, असा प्रश्न पडला आहे. गॅसचे दर प्रत्येक महिन्याला वाढतच असल्याने प्रत्येकाचे बजेट कोलमडले आहे. यात पगारदार, व्यावसायिकसुद्धा चिंतित असताना अल्प उत्पन्न असणाऱ्यांसमोर तर मोठे संकटच उभे ठाकले आहे.
घरातील स्वयंपाकासाठी आता महिलांना भटकंती करीत गोवऱ्या व सरपण गोळा करावे लागत आहे.
--लाभार्थी ग्रामीण भागात अधिक--
उज्ज्वला योजनेचे बहुसंख्य लाभार्थी हे ग्रामीण भागातील आहेत. आर्थिक जनगणनेच्या आधारावर त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. लाभार्थी कुटुंबांचे महिन्याचे उत्पन्न जेमतेम असते. त्यात घरातील दररोज लागणारा किराणा, भाजीपाला याचा ताळमेळ बसविणे कठीण होत असताना आता गॅस सिलिंडरचे दर कसे परवडणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. महिन्याला जेमतेम तीन ते साडेतीन हजारांची मिळकत असणाऱ्या कुटुंबात सिलिंडरसाठी ८०० रुपये आणायचे तरी कोठून, असा प्रश्न पडलेला आहे.
उज्ज्वला योजनेतून सिलिंडर मिळाल्याने खूप आनंद झाला होता. मात्र, दररोज वाढत जाणारी महागाई चिंतेची बाब ठरत आहे. त्यात आता गॅस सिलिंडरचे दर वाढत असल्याने गॅस वापरणे कठीण झाले आहे. महागडा गॅस परवडत नसल्याने पुन्हा चुलीचा वापर करावा लागत आहे.
(सरला केदारे, गृहिणी)