- ब्रम्हानंद जाधवबुलडाणा : राज्यात कपाशी पिकावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव होण्याचे प्रमाण गेल्या दोन वर्षात वाढले आहे. त्यामुळे कृषी विभागाकडून नवनवीन फंडे बोंडअळी नियंत्रणासाठी वापरण्यात येत आहेत. त्या पृष्ठभूमीवर वनस्पतीजन्य किटकनाशकाचे महत्त्व ओळखून, आता निंबोळीअर्क फवारणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी ५० टक्के सबसीडी देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. कृषी आयुक्तालयांकडे यासाठी एक प्रस्तावच पाठविण्यात आला.राज्यात ४२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड केल्या जाते. त्यामध्ये बुलडाणा, अकोला, नंदूरबार, धुळे, औरंगाबाद, जळगाव, जालना, अहमदनगर, नांदेड, वर्धा यवतमाळ, बीड या जिल्ह्यात कपाशीचे उत्पादन सर्वाधिक आहे. परंतू गेल्या दोन वर्षापासून कपाशी पिकावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव होऊन नुकसानाचा फटका शेतकºयांना बसत आहे. त्यासाठी केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेद्वारे गुलाबी बोंडअळी नियंत्रणासाठी कीड व्यवस्थापनावर विविध उपाय योजना करण्यात येत आहेत. गेल्यावर्षी कपाशी पिकावरील बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाची धास्ती कृषी विभागाने घेतली आहे. बोंडअळीच्या या भितीने यावर्षी कपाशीचे बियाणे २५ मे नंतरच बाजारात आणले, कापुस पेरा ५ जूननंतर सुरू केला. मे २०१८ पासून बुलडाणा जिल्ह्यात ३२ जिनिंग मिलमध्ये २८७ फेरोमन ट्रॅप लावण्यात आले. यामधील ल्युअर जून ते जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात बदलण्यात आले आहे. तर १० जुलैपासून त्यामधील पतंगाच्या संख्याबाबत निरीक्षण नोंदविण्यात येत आहे. गुलाबी बोंडअळी साधारणत: पेरणीनंतर ९० दिवसानंतर येते. परंतू सद्यस्थितीत गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव पेरणीनंतर ६० ते ७० दिवसांनीसुद्धा दिसून येत आहे. त्यामुळे वनस्पतीजन्य किटकनाशक असलेल्या निंबोळी अर्काचा शेतकºयांनी जास्तीत जास्त वापर करावा, यासाठी कृषी विभागाकडून शेतकºयांना निंबोळी अर्काच्या खरेदीवरच ५० टक्के सबसीडी देण्यात येणार आहे. सबसीडी संदर्भात कृषी विभागाने कृषी आयुक्तालयांकडेही प्रस्ताव पाठविला आहे.निंबोळी अर्काच्या फवारणीसाठी जागृतीकीड येताच शेतकरी महागडे औषधांकडे धाव घेतात. मात्र वनस्पतीजन्य किटकनाशकाची फवारणी करत नाहीत. त्यामुळे कपाशीवरील बोंडअळी नियंत्रणासाठी कृषी विभागाकडून निंबोळी अर्काचे महत्व पटवून देण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत कपाशी किपाची फुलकळी सुटण्याची अवस्था आहे. त्यामुळे किडीचा प्रादुर्भाव होऊ नये, यासाठी सर्व कृषी गटामार्फत पहिले निम अर्काची फवारणी करण्यासाठी जनजागृती करण्यात येत आहे. त्यासाठी आतापर्यंत १ हजार ४१३ शेतकºयांच्या सभा घेण्यात आल्या आहेत.